२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वर्षमान पुनद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, रोल्पाका बाढीपहिरो पीडितलाई एक महिनाको तलब दिने घोषणा जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन भदौ १ देखि सूचना प्रविधि विभाग ‘विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा रूपान्तरण हुने देउवा इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको राजनीतिक सङ्घर्ष युएनएफपिएसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यबारे छलफल सुजाता कोइरालाले भनिन्ः ‘देउवाले पदको लडाइँ छाडेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’ धवलले गरे ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता, चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’ युवाले जलवायु परिर्वतनलाई गहिराइबाट बुझ्नुपर्छः डा.महेश्वर ढकाल मानव अधिकार आयोगका ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा मल कारखान स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छैनः मन्त्री अधिकारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमा मल कारखानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरिएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक–निजी लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय उल्लेख नभएको बताउनु भयो । उहाँले मल कारखाना स्थापनाका लागि ठूलो लगानी र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । लगानी, पूर्वाधार विकास र बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकाय तथा विदेशी संस्थामार्फत अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बुँदा नम्बर ८९ मा स्वदेशमै रासायिनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी लगानीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइने छ भनी उल्लेख थियो । तथापी ८१/८२ को बजेटमा यो समबन्धी विषय उल्लेख भएको छैन । साथै चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा समेत मल कारखान स्थापनाका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कुनै बजेट विनियोजन भएको छैन । नेपाल सरकारको कार्य विभाजनको नियामावली २०७४ को अनुसार उद्योग स्थापना सम्बन्धी विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । रासायनिक कल कारखाना धेरै ठुलो लगानी पूर्वाधार विकास र बजार व्यवस्थापनलगायतका विषयसँग सम्बन्धित भएकाले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड तथा विदेशी संस्थाहरुमार्फत विभिन्न चरणमा अध्ययन भएको छ ।’

मन्त्री अधिकारीले विक्रम संवत २०७२ मा जाइकाले ७२ अर्ब लगानी गरी वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन हुने भन्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इस्न्टिच्युट जिजिजी र काठमाडौं विश्वाविद्यालयले ग्रिन युरियाको कारखाना स्थापना गर्न सकिने सम्बन्धमा अध्ययन भएको उहाँको भनाइ छ ।