१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar बागलुङका १० स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन News Polar एआईको नाम परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्णयलाई चीनले सम्मान गर्ने News Polar पाकिस्तानमा जबरजस्ती विवाहको शिकार बनेकी महिलाको उद्धार, स्पेनमा दुई जना पक्राउ News Polar इरानसँगको हवाई सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न इराक सक्रिय News Polar पछिल्लो विपद्बाट छ जनाको मृत्यु News Polar सेतीको बहाव बढेर रामघाटमा ताल बनेपछि उच्च सतर्कता News Polar अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कतार प्रस्थान News Polar कर्णाली प्रदेश : हुम्लामा भारी वर्षा News Polar कान्ति लोकपथमा खसेको पहिरो हटाइयो News Polar एमाले हार्दाहार्दै पनि ‘एक्लै’ जित्न खोजिरहेका ओली News Polar एकीकृत विपद् व्यवस्थापन भवनको निर्माण ९२ प्रतिशत News Polar एसियाली खेलकुद ब्याटमिन्टनः इरानसँग नेपाल पराजित News Polar संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताले नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि News Polar काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला News Polar काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः क्रियाशील सदस्यता निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण, नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक News Polar काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने News Polar गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ News Polar बागलुङका दुई मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध News Polar मौसम प्रतिकूलता भएसँगै मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित News Polar धाप ड्याम पूर्णरूपमा सुरक्षित : ऊर्जा मन्त्रालय

अध्यादेशमाथि प्रतिपक्षीको आरोप मिथ्या र तर्कहिनः सञ्चारमन्त्री

अध्यादेशमाथि प्रतिपक्षीको आरोप मिथ्या र तर्कहिनः सञ्चारमन्त्री
photo: RSS
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएको विधेयकबारे लोकतन्त्र विरोधी भनेर प्रतिक्षीले लगाएको आरोप मिथ्या र तर्कहिन रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुशासन पवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संंवैधानिक कामहरु गर्दा सरकार निरंकुश हुन्छ रु यो सरकार लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रका लागि लडेका पार्टीहरुले निर्माण गरेको सरकार हो । सरकार लोकतन्त्रको मुलभुत सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध छ । संसदलाई गरिमामय बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौं । हामीले संवैधानिक काम गरिरहँदा तपाईहरुले उठाएका सोचका कुरामा कुनै तार्किकता देखिएन, यो विधेयक अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन । यो विषय भावनाको आधारमा छलफल गर्ने विषय होइन । अध्यादेशमा समावेश विषयमा यसको कन्टेन्टमाथि छलफल गरेर अस्वीकारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन तपाईंहरुले ।’

मन्त्री गुरुङले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा वर्तमान कानूनले विकल्प नदिएको बताउनु भयो । उहाँले पद रिक्त भएकै कारण सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कारणवस गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको दुईवटै पद रिक्त हुने अवस्था भयो भने त्यसको निकासको व्यवस्था अहिलेको कानुनमा कहाँ छ ? कहीँ पनि छैन । कारणवस कुनै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुईवटै पद खाली भयो भने ती पद निर्वाचन भएर नआएसम्म खाली रहने अवस्था भयो । सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध भयो कि भएन ?जनताले सेवा पाउने कुरा अवरुद्ध भयो कि भएन ? यो सुशासनको नम्सभित्र पर्छ की पर्दैन ? पर्दैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानुनमा वैकल्पिक व्यवस्था रहेन छ । सेवा प्रवाह नरोकिने अवस्थाका लागि हामीले व्यवस्था गरेको हो ।’

मन्त्री गुरुङले विकास र निर्माणको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न गर्न सुशासन पवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।