२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यकः प्रधानमन्त्री भोटेकोशी बाढीमा परेर भारतीय मूलका चार अष्ट्रेलियन नागरिक सम्पर्कविहीन इरानमाथि दबाब बढाउँदै अमेरिका र युरोपेली राष्ट्र भोटेकोशी बाढीः एक हजार ३४४ शव फेला, खोज तथा उद्धार जारी दाइ अब ‘वसन्त श्रवण’ कहिले गर्ने ? भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएका आफन्तको पर्खाइमा नेपालगञ्जका अनलाल चीन, रोमानिया र क्रोएसिया जोड्ने नयाँ सिधा हवाई मार्ग सञ्चालनमा सिरियामा बारुदी सुरुङको जोखिम कायमै, बालबालिका बढी प्रभावित थाइल्याण्डसँगको साझेदारीमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान आज पाल्पामा ऐतिहासिक भगवती जात्रा निकालिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद सापकोटाको प्रश्नः निजीकरण अध्यादेशको मस्यौदा कुन कर्पोरेट हाउसमा लेखिएको हो ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण अध्यादेशको मस्यौदा कुन कर्पोरेट हाउसमा लेखिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१ अस्विकृत गरियोस् भन्ने पेश गर्दै सांसद सापकोटाले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले लोकतान्त्रि मूल्यमान्यताको हिसाबले अध्यादेशको बाटो पुर्णरुपमा गलत भएको बताउनु बताउनु भयो । सरकार अध्यादेश ल्याएर संविधानलाई जिस्क्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले गिरीबन्धुको गन्ध आउनेगरी सकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हिसावले यो अध्यादेशको बाटो सर्वथा गलत छ । यसले सम्पूर्ण रुपमा संसदलाई नाङ्गो ढंगले झम्टिराखेको छ । त्यसैले विधि र मान्यताको हिसाबले एउटा होइन, दुईटा होइन, तीन वटा होइन, चार वटा होइन, पाँच वटा पनि होइन । ६ वटा अध्यादेश र ३२ वटा ऐन ल्याइयो । यही हो लाकेतन्त्र रु संविधानलाई जिस्क्याएर संविधानलाई खिसि गरेर ल्याइयो । हो पहिलेको सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्नको लागि र मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याएको थियो । ३२ वटा विधेयक ल्याउनु भयो । गिरिबन्धुको पूरै स्मेल आउने गरेर भूमिसम्बन्धीको विषय आयो । अहिले म नीजिकरण विधेयकको बारेमा कुरा गर्दैछु । यो कहाँ ड्राफ्ट भयो । यसको बारेमा सोध्दा कोही जवाफ दिदैनन् । र यो कुन कर्पोरेट हाउसमा ड्राफ्ट भएर आयो रु र आदेश के गर्यो सरकारले भन्दा कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नगरियोस् ।’

उहाँले सरकारले अध्यादेशमा रहेका ‘कमा’ र ‘पूर्णविराम’ समेत परिवर्तन नगरी पास गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।