काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभामा भएको अध्यादेशसम्बन्धी छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले धारणा राखेका हुन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सम्शोधन गर्न बनेको अध्यादेश अस्वीकार गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेश प्रक्रिया र विषयवस्तुको हिसावले गलत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अपm्ठ्यारो अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट भएपनि सामान्य अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सम्सोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु । यो अध्यादेश केबल प्रक्रियाका हिसावले मात्र होइन विषयबस्तुका हिसाबले पनि यो अध्यादेश ठिक छैन भनेर म यहाँ राख्नु चाहन्छु । हामी सबैलाई थाहा छ यो कुनै संक्रमण कालको अवस्था वा असहजताको अवस्था थिएन । सरकारले सदन बोलाएर सामान्यतया अप्ठ्यारो पर्दा, असजिलो पर्दा तत्काल कुनै काम गर्नुप¥यो भने नेपालको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट दिएको छ, त्यो स्वभाविकै छ । त्यस्तो नल्याइ नहुने खालको कानून ल्याउनु पर्ने अवस्था हो भने यो सदनका सबै माननीयहरु सहभागी नै हुन्थे तर प्रतिपक्षले सदन सञ्चालन गर्न भन्दा भन्दै पनि सरकारले सदन चलाउनुको सट्टा अध्यादेशको तयारीमा हुन्छ ।’

नेकपा माओवादीको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले आर्थिक कार्याविधि सम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा प्रश्तुत गरेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको अधिवेशन बोलाउन सक्ने विद्यमान अवस्थामा परिस्थिति हुँदा हुँदै जारी गरिएको अध्यादेश बेठिक छ । संसदमा सरकारले कानुन विधेयकको रुपमा अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेकै छ । आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी, त्यो फिर्ता पनि लिएको छैन,सरकारले त्यो फिर्ता पनि नगरी जसरी अध्यादेश ल्याएको छ यसले सदनको अपमान गरेको छ, सदनलाई मिनिमाइज गरेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्थापिकाको अधिकार छिनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले औचित्य पुष्टि नगरी अध्यादेश पास गर्न सकिदैन । यो महत्वपूर्ण छ । औचित्य पुष्टि गर्नु सरकारको दयित्व हो । तर जे प्रश्तवित १२ वटा ऐनमा परिमार्जनहरु छन् तिनीहरु तत्कालिन अवस्थामा नगरी नहुने के थियो त ? त्यो उत्तर हामीले माग्नु पर्छ किनभने अध्यादेशमार्फत सरकारले व्यवस्थापिकाको हाम्रो कलेक्टिभ अधिकार छिनेको छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सरकारले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु निरञ्कुश सरकारको परिचय भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गरी सरकार चलाउनु प्रजातन्त्रवादीहरुका लागि उपयुक्त हुँदैन । यस्तो गर्नु निरञ्कुश सरकारको परिचय हो । अध्यादेश जारी गरेको सरकार र तिनका पार्टीहरुले एकपटक ऐना हेरेर आफ्नो प्रतिगामी अनुहारहरुलाई पखाल्न जनतासँग माफी माग्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत साशन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सार्वभौम संसदलाई औचित्यहिन जस्तो बनाइ अध्यादेशमार्फत साशन सञ्चालन गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानको मर्म अनुसार अध्यादेश जारी गरिएको छैन । संक्रमण कालको अवस्थामा कनूनी अड्चनको अवस्थामा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर संसद चल्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा छ ।’

सांसदहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सुन्दा राम्रो भएपनि ३१ वटा कानून परिवर्तन गर्ने गरी ल्याएको ६ वटा विधेयक संख्यात्मक र प्रक्रियागत रुपले गलत भएको बताएका छन् ।