२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता र उपभोक्ता अधिकारलाई ध्यान दिन प्रशासनको आग्रह धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा रक्तसञ्चार सेवा सुरु दिदीबहिनीलाई तीजको उपहार किनेर राखे, तर गोविन्दले दिन पाएनन् भोटेकोशी बाढी : राहत जुटाउँदै चितवनका स्थानीय पालिका उपत्यका बाहिर ‘बोटलिङ’ गरी खानापकाउने ‘एलपि ग्यास’ ढुवानी गरिँदै आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोज्योः रास्वपा सांसद वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश, २०८१’लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँले वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखेको भएपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउनु भयो । अदालत समेत दलीय छायामा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संवैधानिक निकायमा समेत भागबण्डा गर्दा मुलुकले थप संकटको सामना गर्नुपर्नेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अन्तरराष्ट्रिय रुपमा हाम्रा बैंकिङ कारोबारहरु विदेशी लगायत यावतमा थप निगरानी हुने सुधार नगर्ने हो भने अब हामी कालोसूचीमा पर्ने लगभग पक्का भएको छ । हामीले मनी लाउन्डरिङ लगायतका ऐनहरु बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेण्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखिदिएको छ । तर यहाँ कारबाही हुदैन । यहाँ क्यासिनो र हुण्डीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहनु भएको छ । यसैलाई हो उसले इंगित गरेको, कारबाही पनि गर । यो कागजमा लेखेर मात्र भएर दुईचार जनालाई थुन, जाक भनेर भनेको हो । राजनीतिक संस्थाहरु त कब्जा भएका छन् । अदालत दलीय छायाँमा छ । संवैधानिक नियुक्ति तपाईकै भागबण्डामा हुन्छ । अर्को डरदलाग्दो कुरा तपाईहरु आर्थिक संस्था समेत कब्जा गर्ने दिशामा तपाईहरु गइरहनुभएको छ । सेबनमा कस्तो प्रक्रियामा नियुक्त गरियो?’

उहाँले सेबनको अध्यक्ष कसको प्रभावमा नियुक्त गरिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।