काठमाडौं । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले निजामती सेवालाई राजनीतिक नेतृत्वले गिजोलेको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ निजामती सेवा ऐन बढाउन ढिलाई भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आज स्टाटस लेख्दै पूर्वप्रशासक ढुंगेलले– खुद्रा पसलमा सामान बेचे जस्तो गरी संघीय निजामती सेवा विधयेकका प्रावधानमा छलफल गरिएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
ढुंगेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ–
निजामती सेवालाई कति गिजोल्ने ?
वर्तमान संविधान कति दिन टिक्ने हो थाह छैन, तथापी संविधानको प्रावधान अनुसार नया निजामती सेवा ऐन बनिसक्नुपर्ने थियो । बन्ने क्रममा देखिन्छ,तर धेरै गिजोलिएको निजामती सेवा झनै गिजोलिएला जस्तो लाग्न थालेको छ । अन्यथा कहिले अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा, कहिले समावेशीको कुरा, कहिले खुला प्रतियोगिता द्वितीय वा प्रथम श्रेणी मध्ये एकमा मात्र राख्ने भनेर खुद्रा पसलमा सामान बेचे जस्तो गरी प्रतिनिधि सभाको संघीय निजामती सेवा विधयेकका प्रावधानमा छलफल गरी सिफारिश गर्ने समितिका सदस्यबाट आउने थिएन होला ? संचार माध्यम पनि यस्तैमा रमाउने थिएन होला । जवकी अवधारणत्मक रुपमा ऐनमा पर्नु पर्ने विषयहरुको किटानी, बिगतका सवल र दुर्वल पक्षको विश्लेषण तथा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा परेका विषयहरुलाई ध्यानमा राखी निजामती सेवालाई राज्यसंचालनको बलियो खम्बा बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने हो ।
अहिले जे कुराहरु बाहिर आएका छन, ती सवै विषयमा प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले बोलेको छ । आयोगका सदश्य मध्ये डा. रामशरण महत, गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान, दामोदर प्रसाद गौतम,श्याम प्रसाद अधिकारी, नारायणराज तिवारी अझै हुनुहुन्छ । साथै अर्जुनमणी आदी, डा. हिरामणी घिमिरे र जनकराज जोशी पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ । यी ब्यक्तिहरु सँग नया निजामती सेवा ऐनको निर्माणको क्रममा छलफल गर्दा मुलुकलाई हित होला। यस तर्फ संवन्धित समितिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु ।
