काठमाडौँ । संघीय निजामति विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेको छ ।
आईतवार उपसमितिले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो । उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपसमितिका संयोजक एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय निजामति सेवा ऐनको तयारीमा आफूहरु लागिरहेको र संघीय निजामति सेवा ऐनको गठन, सञ्चालन, सेवा र शर्तका सम्बन्धमा प्रश्तावित विधेयकमा धेरै छलफल भइसकेको बताउनु भयो । मु
लुकमा संघीयता लागू भइसकेपछि विधेयकलाई अझै अगाडि ल्याउनुपर्नेमा नसकिरहेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । अहिले आएको विधेयक धेरै पक्षलाई समेटेर आएको उल्लेख गर्दै यसलाई टुंग्याउन केही विवादित विषयहरु देखिन थालेपछि आन्तरिक गृहकार्य गरेको बताउनु भयो । विधेयकमा केही नीतिगत विषयहरुमा स्पष्ट हुनसके विधेयकको दफामा धेरै समय छलफल गरिरहन नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । १४ वटा विषयहरु सहमतिका लागि तयार पारेको उल्लेख गर्नुभयो । संघीय निजामति सेवा समेत तहगत प्रणालीमा लैजाने भन्ने सांसदहरुबीचको छलफल भएको र प्रश्तावहरु दुवै किसिमले आएको बताउनु भयो ।
संघमा तहगत र श्रेणी एकसाथ जानेगरी सहमति गरेको पनि बताउनु भयो । कुलिङ पिरेड राख्नुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरु सहमत रहेको जिकिर गर्नुभयो । तोकिएको समयभित्रै उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने बताउनु भयो ।
