१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
काठमाडौंमा तीन दिने विपद् व्यवस्थापन प्रशिक्षण हुँदै नेपालमा मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप र चुनौतीः भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग प्रमुख… हिमालय एअरलाइन्सद्वारा उमेरमैत्री हवाई यात्रासम्बन्धी संवाद प्रस्तावित आयुक्तलाई सांसद विष्टको प्रश्नः निर्वाचन आयोगको भुमिका निष्पक्ष छैन, कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण रोक्न निष्क्रिय सुरक्षा समन्वय समिति पुनः सक्रिय गरिने ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकारमा विवेक राज कँडेल नियुक्त सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेः ‘दूरदर्शी राष्ट्रिय संकल्प यथार्थमा परिणत भयो’ मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेल’ स्थापनाको तयारी अठार वर्षपछि पलेँटीमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, साथमा यमन श्रेष्ठ छाडा पशु चौपायालाई ‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ लगाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु सरकारको कुत्सित स्वार्थ देखिन्छः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउनु सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आईतवार पार्टी केन्दीय समितिको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको तथा रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तराई÷मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले संसदबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने आफ्नो चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रश्तुत गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’’ भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ । संसदमा प्रश्तुत गरिएको ६ वटा विधयेक मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई÷मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो । उक्त अध्यादेश अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ । संसदबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रश्तुत गर्न सकेको छैन ।’

अध्यक्ष यादवले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध आफूहरुले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास बढेर गएको समेत दाबी गर्नुभयो ।




भर्खरै