काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बेखर्ची बनेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन निःशुल्क उडान गर्न आदेश दिएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका नेपालीको तत्काल उद्धार माग राखेर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतमा रिट दायर गर्नुको अर्थ तत्काल पीडितलाई उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने हो। तर सरकारले यस अवधिमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार त गरेन नै, बरु त्यस्ता पीडितसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्न चार्टर उडानमा जोड दिइरहेको छ।
पाँचौं चरणको चार्टर उडानमार्फत मंगलबारदेखि विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन सुरु गरिएको छ। सर्वोच्चले असार १ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। यो कोषमा संकलन भएको पूरै रकम कामदारको हो। कोषको व्यवस्थापन मात्र सरकारले गर्दै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम स्वीकृति लिएपछि विदेश जानुअघि कोषमा प्रत्येकले एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ ९श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा कामका लागि गएका नेपाली समस्यामा पर्दा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खडा गरिएको कोषमा यतिखेर पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मौज्दात छ। वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश नेपाली श्रमिकको पक्षमा हुँदा पनि सरकारी संयन्त्र निःशुल्क उद्धारभन्दा महँगो चार्टर उडानमा रमाइरहेको छ। यसले गर्दा उद्धारका नाममा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्न थालिएको छ।
समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई महँगो उडान ‘खाए खा नखाए।।।’ जस्तो भइरहेको छ। चार्टर उडानका नामका घर फर्कंदा उनीहरू नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तिर्न बाध्य छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रोजगारी गुमाएका कारण केही दिनअघि चार्टर उडानमार्फत फर्किएका भक्तपुरको दुवाकोटका पुण्य बस्नेतले फर्कनेमध्ये केहीले घरबाट पैसा झिकाएको र केहीले साथीसँग ऋण लिएको बताए। ‘रोजगारी गुमेपछि विदेशमा लामो समय बस्न सकिँदोरहेनछ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले मनपरी हवाई भाडा तोक्दा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ।’ सर्वोच्चको आदेशपछि निःशुल्क उद्धारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्धार निर्देशिका तयार पारेर विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पठाइसकेका छन्।
निर्देशिकामा बेखर्ची नेपाली श्रमिकको विवरण गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार दुई साताअघिदेखि निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था मिलाउन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासलाई ताकेता गरिरहेको बताउँछन्। ‘बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर श्रमिकको उद्धार गर्न तत्कालका लागि ७५ करोड रूपैयाँ पनि छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘तरअहिलेसम्म कसैको पनि निःशुल्क उद्धार हुन सकेको छैन।’
विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार खटनपटनमा सक्रिय सिसिएमसी तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको ध्यान निःशुल्क उडानको साटो चार्टर उडान थप गर्नेतिर केन्द्रित छ।
निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकालाई उद्धार गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत खर्च बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएको एक वर्ष नाघेकाको हकमा ५० प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएकालाई उद्धार गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च कोषबाट बेहोर्ने भनिएको छ। तर विदेशबाट श्रमिक उद्धार खटनपटनमा सक्रिय सिसिएमसी तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको ध्यान निःशुल्क उद्धार उडान सुरु गर्नुको साटो चार्टर उडान थप गर्नेतिर केन्द्रित छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सिसिएमसी क्रियाशील छ।
विदेशबाट यात्रु ल्याउने÷नल्याउनेदेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको कामसमेत सिसिएमसीको निर्देशनमा हुने गर्छ। केही दिनअघि सिसिएमसीकै निर्देशनमा चार्टर उडानमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज दुबईबाट रित्तै फर्केको थियो। जहाज रित्तो फर्काउँदा एकातिर नेपाल एयरलाइन्सले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरेको थियो भने अर्कोतर्फ दुई सय ६६ यात्रु विमानस्थलबाट फिर्ता हुँदा बिचल्लीमा परेका थिए।
कोषको रकमबाट बेखर्ची श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले समस्यामा परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। ‘सरकारी ढिलासुस्ती हेर्दा अब अदालतको मानहानिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशको अर्थ समस्यामा परेका मानिसको तत्काल उद्धार होस् भन्ने हो।’ निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशयता सरकारले विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट करिब ५२ हजारलाई चार्टर उडानमार्फत ल्याएको छ।
चार्टर उडानमा नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा निर्धारण गरिएकाले धेरैले आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै आएका छन्। ‘निःशुल्क उद्धार भनिए पनि अहिले नै सरकारले एक सुको लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ लुइँटेलले भने, ‘श्रमिकले आफैं जम्मा गरेको रकम पनि अप्ठेरोमा काम लाग्दैन भने त्यस्तो संस्था किन राख्ने रु’
दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकिएको चार्टर उडान पनि सस्तो भाडा लिने हवाई कम्पनीले गर्न पाउँदैनन्। सरकारले विदेशमा चार्टर उडानका लागि हिमालयन एयर र नेपाल एयरलाइन्स तथा केही विदेशी हवाई कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको छ। श्रमिकहरू सरकारले केही हवाई कम्पनीलाई मात्र यात्रु ओसार्ने जिम्मा दिएर सिन्डिकेट खडा गरेको दाबी गर्छन्। कतिपय श्रमिक भने कोषको रकम खर्च नगरी चार्टर उडानमा जोड दिनुको कारण छानबिनबाट बच्न खोजिएको ठान्छन्। कोषको रकम खर्च गर्दा भविष्यमा समेत छानबिन हुने र महँगो हवाई
भाडाबारे प्रश्न उठ्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरू चार्टर उडानमै केन्द्रित भएको उनीहरू बताउँछन्।
युएईबाट फर्कन खोजिरहेका खोटाङका प्रेम राईले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा आधा सस्तोमा विदेशी एयरलाइन्सले टिकट दिन खोजे पनि दूतावासले हवाई कम्पनी तोकेरै टिकट खरिद गर्न लगाउँदा महँगो परेको गुनासो गरे। ‘सरकार र दूतावासको शैली हेर्दा अप्ठेरोमा परेका श्रमिकमाथि व्यापार भरहेको बुझिन्छ,’ उनले भने।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिक निकै मारमा परेका छन्। कतिपयको रोजगारी गुमेको छ। कतिपयको पारिश्रमिक घटेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीसँग विदेशमा रोजगारी गुमाएका र समस्यामा परेका नेपालीको यकिन विवरण छैन। कतिलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने सूचना पनि छैन। गैरआवासीय नेपाली संघलगायत संस्थाले कोरोना महामारीले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली फर्कन सक्ने अनुमान गरेका छन्। (नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।)
