काठमाडौं । सरकारले पेश गरेका अध्यादेश पारित हुने सम्भावना कम भएपछि साना दललाई विभाजित गरेर बहुमत जुटाउने कसरत कांग्रेस र एमालेले थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले साना दललाई विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको हो ।
गत माघ १८ गते संसद् बैठकमा लगिएका ६ वटा अध्यादेश पास हुने सम्भावना कमजोर हुँदा अड्किएका बेला प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले प्रवेश पाएको छ ।
गत पुस १४, २९ र माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ६ अध्यादेश संसद्मा अड्किएको अवस्थामा सत्तारुढ कांग्रेसमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनबारे छलफल भएको हो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफाहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेका विकल्पबारे चर्चा गरिएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माधवकुमार नेपाललाई एमालेबाट छुट्टिन सहज हुनेगरी २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थियो ।
उक्त अध्यदेशमा २० प्रतिशतको समर्थनमै दलविभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार एमालेबाट विभाजित भएर नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी बनेको थियो ।
एमाले विभाजित भएपछि उक्त अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । अध्यदेश निष्क्रिय भए पनि त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अझै सक्रिय छ ।
‘२०७८ सालमा संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिएपछि दल विभाजनसम्बन्धी कानुनका कतिपय दफा शून्यताका अवस्थामा छन्’, घिमिरेले भने, ‘अहिले नियमावलीले काम गरिरहेको छ। अब दल विभाजनसम्बन्धी त्यो विधेयकलाई के गर्ने भन्ने कुरा बैठकमा भएको छ । यसबारेमा हामी एमालेसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।’
ती ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुन्छन् । तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत छैन । राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक सीट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिदिँदा कांग्रेस–एमाले अप्ठ्यारोमा छन् ।
