२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक ठोक्किँदा सात जना घाइते बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठक: आमसञ्चार परिषद् विधेयक सर्वसहमतिले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ।

आजको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जवाफ पेश गर्दै प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्तावित परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए।

‘विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको काम अझ प्रभावकारी बनाउन यो परिषद्को भूमिका रहनेछ, अधिकारका विषय समितिमा थप छलफल गरिनेछ, आचारसंहिता र कारबाहीका कुरा माथि पनि छलफल चल्नेछ’, उनले भने, ‘परिषद्लाई स्वतन्त्र मर्यादित संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ, सदनमा उठेका विषयमाथि थप संशोधन गरिनेछ, समितिहरूबाट आउने विषयहरू पनि समेटिनेछ।’

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको धारणा मननीय र ग्रहणयोग्य रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ थियो। यसअघि मिडिया काउन्सिल विधेयकका रूपमा दर्ता गरिएकामा त्यसलाई नेपालीकरण गरी ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ का रूपमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक जरूरी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे। नीतिले मार्ग निदृष्ट गरेका विषय समयसापेक्ष बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने उनले बताए।

पहिले छापा माध्याम बढी रहेको अहिले विद्युतीय माध्यामहरूको सङ्ख्या बढेको, प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो परिषद्को भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकमा संशोधन पेश गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहने सांसदले विधेयक शाखा सिंहदरवारमा दिनसक्ने जानकारी गराए। रासस