४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
एन्डी बर्नहम बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त इरानी गृहमन्त्री सोमबार पाकिस्तान आउने नुवाकोटको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाका लागि पहल बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार पार्न निर्देशन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा निर्देश कोलकाताबाट आइपुग्यो ‘कार्गो रेल’ वन कार्यालयको स्कोरपियोसँग ठोक्किँदा महिलाको मृत्यु विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना बालयौन दूराचारमा अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर भए केनेथ ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निःशुल्क डायलासिस सेवाले बिरामीलाई राहत



अ+ अ-

पोखरा। गण्डकी प्रदेशका नौ सरकारी र छ निजी गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट आठ सय १५ जना मिर्गाैलाका बिरामीले निःशुल्क डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको गत पुससम्ममा २० हजार पाँच सय पटक डायलासिस सेवा प्रवाह गरिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभर एक सय ४० वटा डायलासिस मेसिन सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले निःशुल्क डायलासिस सेवा सुरु गरेपछि गण्डकी प्रदेशभित्रका बिरामीको १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत खर्च घटेको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले बताए ।

उनका अनुसार अझै एक सय एक जना बिरामी उक्त सेवा लिन प्रतिक्षारत छन् । डायलासिसका लागि पर्खाइमा रहेका बिरामीको सङ्ख्यालाई शून्यमा झार्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ । यसअघि अस्पतालमा लामो समयसम्म पालो नपाउँदा डायलासिस सेवाका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो ।

प्रदेश सरकारले कास्कीको प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शय्याको सुविधासम्पन्न डायलासिस केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि उक्त सेवा सहज बनेको हो । प्रदेशभित्रका बिरामीलाई प्रदेशभित्रैका अस्पतालमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विस्तार भइरहेको महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिए ।

“पहिलेजस्तो डायलासिस सेवाका लागि शय्या नपाएर बाहिरका अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “विस्तारै यो सेवा सहज बन्दै गएको छ ।” मनाङ र मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा डायलासिस सेवा विस्तार भइसकेको उनले बताए ।

मिर्गौलाका बिरामीको बढ्दो सङ्ख्याअनुसार अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै लगिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपाल सरकारले सात वर्षअघि डायलासिस सेवालाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको थियो । रासस