९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
लुम्बिनी प्रदेशमा तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निःशुल्क डायलासिस सेवाले बिरामीलाई राहत



अ+ अ-

पोखरा। गण्डकी प्रदेशका नौ सरकारी र छ निजी गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट आठ सय १५ जना मिर्गाैलाका बिरामीले निःशुल्क डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको गत पुससम्ममा २० हजार पाँच सय पटक डायलासिस सेवा प्रवाह गरिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभर एक सय ४० वटा डायलासिस मेसिन सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले निःशुल्क डायलासिस सेवा सुरु गरेपछि गण्डकी प्रदेशभित्रका बिरामीको १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत खर्च घटेको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले बताए ।

उनका अनुसार अझै एक सय एक जना बिरामी उक्त सेवा लिन प्रतिक्षारत छन् । डायलासिसका लागि पर्खाइमा रहेका बिरामीको सङ्ख्यालाई शून्यमा झार्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ । यसअघि अस्पतालमा लामो समयसम्म पालो नपाउँदा डायलासिस सेवाका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो ।

प्रदेश सरकारले कास्कीको प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शय्याको सुविधासम्पन्न डायलासिस केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि उक्त सेवा सहज बनेको हो । प्रदेशभित्रका बिरामीलाई प्रदेशभित्रैका अस्पतालमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विस्तार भइरहेको महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिए ।

“पहिलेजस्तो डायलासिस सेवाका लागि शय्या नपाएर बाहिरका अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “विस्तारै यो सेवा सहज बन्दै गएको छ ।” मनाङ र मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा डायलासिस सेवा विस्तार भइसकेको उनले बताए ।

मिर्गौलाका बिरामीको बढ्दो सङ्ख्याअनुसार अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै लगिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपाल सरकारले सात वर्षअघि डायलासिस सेवालाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको थियो । रासस