३ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 19, 2026
३ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar संविधानतः सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री शाही News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने News Polar संविधान दिवसमा काठमाडौं शिक्षालयको साइकल र्‍याली News Polar रोबोटिक्स कोडिङ एआई’ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता, प्रतिनिधि छनोट सुरु News Polar संविधान कार्यान्वयनको एक दशक– गाउँलेले के पाए ? News Polar ‘सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍यो’: राष्ट्र बैंक News Polar कुशको शव बनाएर पत्रकार थामीको अन्त्येष्टि News Polar भदौमा पाँच अर्बको विद्युत् निर्यात News Polar प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान News Polar सर्वश्व गुमाएकी विष्णुकुमारी निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पूर्ण स्वस्थ भई डिस्चार्ज News Polar राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिँदैछः पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा News Polar कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह News Polar आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ – अध्यक्ष दाहाल News Polar संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा News Polar मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री साह News Polar कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः वडा अधिवेशन आजदेखि सुरु News Polar संविधान दिवसका अवसरमा अमेरिकाद्वारा शुभकामना News Polar संविधान संशोधनः सबैको सहमतिमा अघि बढ्दा अङ्क समस्या हुँदैन–संयोजक शाह News Polar ट्रम्पद्वारा तीन सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्धको घोषणा, प्रेस स्वतन्त्रताबारे बहस सुरु News Polar संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको ३० बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको ३० बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता
अ+ अ-

काठमाडौं — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निर्वाचित देशभरका विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तहको सशक्तीकरण, सुशासन, विकास र जनताको सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एकमत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। उनीहरूले विशेष गरी सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।

यस प्रतिबद्धतामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, जनउत्तरदायी नीति निर्माण, पारदर्शिता, सूचना प्रवाहको सहजता, सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजना गर्न विशेष पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको यस प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) को तर्फबाट निर्वाचित देशका विभिन्न महानगरपालिका ,उपमहानगरपालिका ,नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख ,अध्यक्ष , उपाध्यक्षहरु को  यस्ताे छ सामूहिक प्रतिबद्धताः

१. पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं।

२. पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ ।

३. गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ ।

४. असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं ।

५. सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं।

६. यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं ।

७. हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं ।

८. आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं ।

९. जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ । स्थानीय निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं ।

१०. जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं ।

११. योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं।

१२. स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ ।

१३. कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं ।

१४. किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ ।

15. पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।

१६. स्थानीय तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै स्थानीय जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ ।

१७. उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।

१८. समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं ।

१९. समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं ।

२०. उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं ।

२१. विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं।

२२. सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।

२३. स्थानीय तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं ।

२४. स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।

२५. स्थानीय तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं ।

२६. स्थानीय तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।

२७. स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य स्थानीय तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं ।

२८. सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ ।

२९. सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी “नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स” को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं।

३०. महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।