काठमाडौं : नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हाल नगद हस्तान्तरणमा केन्द्रित छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ।
यदि यसलाई समयमै योगदानमा आधारित योजनामा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने, आगामी २० वर्षमा देशको अर्थतन्त्रले यसको भार थेग्न कठिन हुनेछ। चालु बजेटको १५% हिस्सा सामाजिक भत्ता वितरणमा खर्च भइरहेको छ, जसले युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर खोज्न प्रेरित गर्नुभन्दा विदेशिन बाध्य बनाइरहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षा सुधार आवश्यक
नेपालका लाखौं युवा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अभावका कारण विदेशिन बाध्य छन्। यदि २०७४ सालमा पारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए, धेरै युवाले स्वदेशमै सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति पाउने थिए। तर, कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण प्रत्येक वर्ष आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने अवसर गुमिरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सबल भएमा कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्, जसले राष्ट्रकै दीर्घकालीन हितमा योगदान पुर्याउनेछ। आन्तरिक पूँजी परिचालन हुँदा युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्राप्त हुनेछ, आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ, तथा श्रमिक वर्गको जीवनस्तर सुधार हुनेछ। न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति भएमा बेरोजगारी दरसमेत नियन्त्रणमा आउनेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका र आवश्यकता
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष मुलुकको समृद्धि निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। हाल कोषले २०७६ सालदेखि १० लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा, IPD उपचारका लागि ५०% राहत, र सहयोगदानमा ५ लाखसम्मको सेवा प्रदान गरिरहेको छ। १०१ वटा अस्पतालमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाएको छ।
तर, सरकारका आफ्नै कर्मचारीसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको तथ्य दुःखद छ। अब सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा समावेश गर्नुपर्छ। साथै, अन्य संस्थाहरूका लागि पनि अनिवार्य सदस्यता वा नवीकरण प्रक्रियामा कोषको आबद्धता सुनिश्चित गर्न नीति अपनाइनु जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा आवश्यक सुधार
अन्य मुलुकहरूले सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउन कठोर निर्णय लिएका छन्। उदाहरणका लागि, फ्रान्सले व्यापक विरोधका बाबजुद निवृत्तिभरण (pensionable age) उमेर ६२ बाट ६४ पुर्यायो, ब्राजिलले पुरुषका लागि ५६ बाट ६५ र महिलाका लागि ५३ बाट ६२ पुर्यायो। नेपालमा हाल ६० वर्षको निवृत्तिभरण उमेर लागू गरिएको छ, जसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। नेपालको श्रम बजारलाई न्यायोचित, सन्तुलित, र दिगो बनाउन दीर्घकालीन सोचका साथ सरकार तथा संसद्ले ठोस निर्णय लिनु अपरिहार्य छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिशभाको बैठकमा राख्नु भएको धारणाको अंश
तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
