काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रियसभा र सभाका सदस्यको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले सांसद शाहीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानको धारा, १०३ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
संविधानको धारा, १०३ को ८ मा ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा रु १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ’ भनिएको छ ।
सांसद शाहीले गत माघ २८ गते ‘फेसबुक’मा “राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ रु वृद्धाश्रममा जानुपर्ने आदरणीय बाजेहरू राष्ट्रियसभामा भत्ता खान गएकाले कसैले पनि लाइक, सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन्…, भनी पोष्ट गर्नुभएको थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले हद नाघेर राष्ट्रियसभालाई अपमान गरेको उल्लेख गर्दै कारबाहीको माग गर्नुभयो । “राष्ट्रियसभाका सदस्यको आयु निर्धारण गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही तपाईं को हो ? हामीलाई यस धर्तीका दुई दिनका पाहुना भनिएको छ, यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? धेरै मेहनत गरेर राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएको हो, शाहीको अभिव्यक्तिप्रति घोर भत्र्सना गर्दछु ।”
सांसद नारायणदत्त भट्टले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले राष्ट्रियसभाको अपमान गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रियसभाका सांसदले गरेको योगदान भुल्नुभएको छ, सांसद शाहीविरुद्धमा राष्ट्रियसभाबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।”
सांसद कमला पन्तले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न देशमा सुशासनको आवश्यकता रहेको बताउँदै सुशासनमा केन्द्रित हुन सरकारलाई अपिल गर्नुभएको छ । सांसद जगतबहादुर पार्कीले सत्ता गठबन्धनदलका नेताहरुले विस्तृति शान्ति प्रक्रियाविरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने भनेपछि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेश जनताको पक्षमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
