काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिक्टा सिंचाइ र बबई सिंचाई आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफ्नो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भईसकेको बताउनु भयो । उहाँले ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत प्रवन्ध गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूले उठाउनु भएको सिक्टा सिंचाइ र बबई सिंचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा म पनि गम्भिर र संवेदनशील छु। मेरो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरु देखि नै पहल गरिरहेको छु। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म रु। २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन स्वीकृत भएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, साइट क्लियरेन्स भएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।’
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्दा आयोजना सम्पन्न हुने अवधि किटान गर्ने गरिएको बताउनु भयो ।
