काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐन सुधारको जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित नेपालका लागि आइसिटी आधारित उद्यमशिलताः आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले उद्योग मन्त्रायलसँग सम्बिन्धत रहेर नै धेरै कानून सुधार भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सेवा प्रवाह, लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधिको विकासको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अहिलेका कानून सुधारमा सबैभन्दा बढी उद्योग मन्त्रालयसँग संवद्ध कानूनहरु सुधार भएका छन् । जहाँ सेवा प्रवाहको रुपमा, लगानीको क्षेत्रको रुपमा, अहिलेको प्रविधिको विकासको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जहाँसम्म आज खासगरी ट्याक्सको सन्दर्भमा पनि विषय उठेका छन् । सरकारको तर्फबाट यहाँ थोरै सहुलियत भयो भने यो क्षेत्रलाई अझ माथि लैजान सकिन्छ, हामीले यसको विकास गर्नसक्छौँ भन्नुभएको छ । यतिखेर विभिन्न विनियोजित ऐन बनाइरहँदा यसले के ठान्छ भन्दा अरु ऐनले धेरै सहुलियत दिएको हुन्छ । औद्योगिक व्यवसायिक ऐन,२०७६ त्यसले उद्योगलाई, सेवा उद्योगलाई कसरी सहुलियत दिने भनेर ऐनमा व्यवस्था छ । तर विनियोजित ऐन बनाउँदा ति सबै ऐन नै खण्डित गरिदिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले बजेट बनाएको हो । करका दरहरु तत्काल फेर्न पनि यसका केही विधि र प्रवन्धहरु छन् । तै पनि अझ यसलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि सरकारले करका दरहरु परिमार्जित गर्नेकुरा । खासगरी पिपिओ, इएमअओ भन्नेकुराका प्रश्नहरु पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । खासगरी आजको सार्वजनिक खरिद ऐनले जे प्रवन्ध गरेको छ, प्रपुरमेण्टका सन्दर्भमा अझ यसमा पनि सुधारको आवश्यक यहाँहरुले राख्नुभएको छ । सुधार जरुरी पनि छ । एउटा प्रक्रियाबाट यो हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्री भण्डारीले प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउने, गुड गभर्नेन्स बनाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
