काठमाडौँ। बाँदरले देशभरका अधिकांश स्थानमा निम्त्याएको आतंकसँगै नियन्त्रणका लागि चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहेको छ । संसदहरूबीच आज पनि अब बाँदर नियन्त्रणका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै बहस चलेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा बाँदरले पछिल्लो समय आतंक मच्चाउँदा कृषक चिन्तित बनेको भन्दै बाँदरको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ । ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि अब राज्यले बाँदरको व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पूर्ववन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका सांसद डा. वीरेन्द्र महतोले अब प्रदेशैपिच्छे प्रजनन् केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने प्रस्तावअघि सारेका छन् । “बाँदर नियन्त्रणको कुरा १० वर्ष पहिल्यै नै आउनुपर्थ्यो । अहिले बाँदरको संख्या बढ्दा गाउँमा कृषक नै बसाइसराइको अवस्थामा पुग्न लाग्नुभयो”, उनले भने, “तसर्थ अब बाँदरको संख्या बढ्न नदिन बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि सात प्रदेशमा नै प्रजनन् केन्द्र स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।”
महतोले सबै प्रदेशमा प्रजनन् केन्द्र स्थापना गर्न करिब ३५ करोड हाराहारीमा लागत लाग्ने भन्दै सोको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । बाँदर आतंकका कारण ग्रामीण भेगका कृषकले खेती नै गर्न छाडेको भन्दै उनले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो ह्रास आउन सक्ने बताए ।
बाँदरको साझा समस्या निराकरणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सांसद महतोको जोड रहेको छ । “नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कहाँ कहाँ ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ, यसबारे ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुपर्छ”, उनले भने “मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइयोस् अनि बाँदरको कहर नियन्त्रणमा तत्काल कदम चालियोस् ।”
बाँदर आतंकले गाउँ नै खाली हुने डर
“पछिल्लो समय बाँदरको आतंकका कारण गाउँ नै खाली गरी बसाइसराइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्, सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठ । “किसानले बाली लगाउँछन्, बाली भित्र्याउन नपाउँदै बाँदर आएर सखापै पार्छ”, उनी भन्छिन्, “अनि त्यहाँ के गरेर बस्नु ? त्यो किसान बसाइँ सरेर हिँड्छ । गाउँ त अब खोली पो होला भन्ने डर भयो ।”
अर्की सांसद विनीता कठायतले पनि अब बाँदर व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुन नसकेमा सर्वसाधारण ग्रामीण भेगमा बस्नै नसक्ने वातावरण आउने र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र रित्तै हुने बताइन् । अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि बाँदर आतंक रोकेर पीडित किसानको गम्भीर समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गरे ।
सांसद सरस्वती सुब्बाले भने बाँदरकै कारण नेपालको कृषि पेशा धरापमा परेको बताइन्। सांसद बिजुला रायमाझीले पनि मुलुकको खाद्य उत्पादन बढाउनका लागि बाँदर नियन्त्रणमा जोड दिइन् ।
सांसद मिना तामाङले बाँदर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने लागत व्यवस्थापनका लागि राज्यको अन्य शीर्षकका खर्च भए पनि कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
बन्ध्याकरणका नगरेसम्म बाँदरको सङ्ख्या कम हुँदैन : पशु चिकित्सक
नेपाल भेटनरी एशोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका पशु चिकित्सक डा. केदार सुवेदीले बाँदरको बन्ध्याकरण सम्भव रहेको भन्दै यसका लागि राम्रो तालिकाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । “यहाँ ८० प्रतिशत बाँदर त समूहमा बस्छन् १० वटामा आठ वटाको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “ती बाँदरलाई समाएर ल्याउन तथा बन्ध्याकरण गर्नका लागि उचित तालिमको आवश्यकता छ किन कि यसअघि नेपालमा खासै बन्ध्याकरणको अभ्यास भएको छैन ।” सुवेदीले बन्ध्याकरण गर्ने मिसिन ५० देखि ६० लाख लाग्ने भन्दै यदि बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने हो भने लागतको सुनिश्चिता राज्यले गर्नुपर्ने बताए । “बाँदरको बन्ध्याकरण नगर्दासम्म बाँदर कम हुँदैन”, उनले भने ।
सुवेदीले बाँदर वन्यजन्तु भएकाले सबैभन्दा पहिला वनका ऐनमा बन्ध्याकरण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेर अन्य प्रक्रिया थालनी गर्नसमेत सुझाव दिए । “कानुन नै बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ । नत्र बाँदरको आतंकले कृषकलाई हतोत्साहित बनाउँछ”, उनले भने ।
आहाराको समस्याले बस्तीमा बाँदर
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय वनमा आहाराको कमी भएपछि मानव बस्तीमा आहारा खोज्दै बाँदर छिर्न थालेको बताए । “वनमा आहारा भए पनि वनमा बाँदर बस्छन्”, उनी भन्छन्, “अनि भोका बाँदरहरू आहाराको खोजीमा बस्तीमा छिर्न थाल्छन् र कृषि बालीमा निर्भर रहन थालेका छन् ।”
सचिव शर्माले जंगलमा फलफूलका बिरुवा लगाउन सकेमा बाँदरको आहारा जुट्ने र बाँदरले आहारा खोज्दै बस्ती छिर्न नसक्ने बताए । शर्माका अनुसार बाँदरको पनि खानेकुरा खाने अभ्यासमा आएको परिवर्तनले पनि बस्तीमा बाँदर आतंक हुन थालेको छ ।
“अब अहिले बाँदरले फलफूल अन्य कृषि बाली, तथा अन्य खानेकुरा रुचाउन थालेका छन् । पहिला पहिलाका जंगलका खानेकुरा खान बाँदरको पनि कम रुचि हुन थाल्यो । हामी फेरि बाँदरलाई खानेकुरा खुवाएर पल्काएका पनि छौँ”, शर्मा भन्छन्, “अर्का मुख्य समस्या भनेको जंगलमा खानेपानीको समस्याले पनि बाँदर बस्ती छिर्न थालेका छन् ।”
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण जंगलका पोखरी, खोल्साखोल्सी सुक्दै जान थालेको र यसले वन्यजन्तुलाई ठूलो असर गर्न सक्ने खतरा रहेको बताए । “जंगलमा पानी सुक्यो भने त्यहाँका वन्यजन्तुले के खाएर बाँच्छ ? अनि कति वन्यजन्तु बस्तीतिर आउँछन् कति अन्यत्र जान्छन्”, उनले भने ।
विज्ञसँग थप छलफल गर्नुपर्छ : निकुञ्ज विभाग
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बाँदर नियन्त्रणका उचित उपायका लागि अझै बाँदर विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । “बाँदरको संख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण एक उपाय त हो । तर यस विषयमा अझै बाँदर विज्ञसँग पनि छलफल गरेर व्यवस्थापनका उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ”, उनले भने, “अहिलेकै नीतिगत व्यवस्थापनमा बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । यसलाई संशोधन गरेर मात्रै व्यवस्थापनका अन्य प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।”
कँडेलले प्राकृतिक रूपमा बाँदरको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले चितवनमा वन्यजन्तुको अस्पताल बनेको र अन्य उद्यान पनि निर्माण भए पनि जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । “कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ”, कँडेलले भने ।
बाँदर नियन्त्रणमा नतिजा देखिने गरी काम गर्छौँ : वन मन्त्रालय
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकले बाँदर नियन्त्रणमा नतिजा देखिने गरी परिमाणमुखी काम गर्न मन्त्रालय तयार भएको जानकारी दिइन् । “बाँदरको आतंक नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव आएका छन्, यसलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको छ”, उनले भनिन्, “अब कानुनी जटिलता फुकाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।”
कानुन जटिलता र आवश्यकताअनुसारको बजेट व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । “बाँदरले दिएको हैरानी देशभरका जनताले भोगेको समस्या बनेको छ, अब यी जनताका समस्या निराकरण गर्न पनि बाँदर व्यवस्थापनका लागि राज्य लाग्नैपर्छ”, राज्यमन्त्री विकले भनिन्।
