१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्नेछन्ः सभामुख घिमिरे अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता: डडेल्धुराको विजयी सुरुआत बागमती शारीरिक सुगठनमा श्रेष्ठ निर्विरोध ‘राज्यबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना छैन’ सोलुखुम्बुमा आगलागी र हावाहुरीकले २९ संरचनामा क्षति निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड पाँडे, शाह र बाउसेलाई ‘वानीरा पुरस्कार’ मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन सुझाव सङ्कलन महाकुम्भबाट फर्किरहेको गाडी दुर्घटना हुँदा ५ नेपालीको मृत्यु, ४ घाइते युएई पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन – ५ जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्माओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरेको पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीसहित पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको बताए । यही भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको आधारमा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको हो । 

पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सुझावसहित पारित गरेको आधारमा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको हो । अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउने कुरा समेटिएका छन् । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ मा १६ बुँदे निर्देशन रहेका छन् ।

अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ मा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । 

यस्तै अन्तरपार्टी निर्देशन – ५ मा सरकारका कामका सम्बन्धमा, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाइने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा, कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनःरुत्थान गर्ने, बाढी पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्नेलगायत छन् ।