२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छः सांसद भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको दिशानिर्देशलाई अक्षरशः अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो दलका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर संसद्को यस अधिवेशनमा विभिन्न ४० वटा विधेयकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले जनअपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्दै परिणाममुखी निष्कर्षमा पु¥याउन क्रियाशील हुनमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले राष्ट्रियस्वरुप ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवधिमा जनतामा आशा जगाउने काम भएको, अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताउनुभयो ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा ल्याएका केही अध्यादेशका कारण लगानी विस्तार हुने वातावरण बनेको र विगतमा पनि त्यस्तो अभ्यास भएको उहाँको भनाइ थियो । अव्यवस्थित भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने, मौलिक हकलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरुले संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारेको सांसद भट्टराईको तर्क छ । सरकार गठनका क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारिएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।