काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते लागि आव्हान भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ १८ गते संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आव्हान गर्नुभएको छ।
संसदको चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आगामी संसदको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुदैछ भनेर हामीले कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) अर्यालसंग कुराकानी गरेका छौ।
सङ्घीय संसदको पाचौँ अधिवेशन यही माघ १८ गते बोलाइएको छ । यो अधिवेशनमा रास्वपाको भूमिका के कस्तो रहन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त ढिलै भएपनि प्रतिपक्षी दलहरुले गरेको खबरदारी सुन्न सरकार बाध्य भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । अधिवेशनको आह्वान गर्न नै ढिला भइसकेको थियो । हामीले केही दिन अगाडि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई पनि भेटेर यो कुरा राखेका थियौँ । हामी विपक्षी दलहरुको बैठकपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान भएको छ। यो स्वागतयोग्य छ । जनताका समस्या र गुनासाहरु राख्ने थलो सदनलाई नै बन्द गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको हो कि भन्ने पर्न गएको थियो । त्यसलाई केही हदसम्म सरकारको कदमले निराकरण गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन विशेषगरी कानून निर्माणको अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसकारणले पनि अबको अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै कानून निर्माणमा रास्वपाले आफ्ना तर्फबाट शतप्रतिशत योगदान दिनेछ ।
गएको चार वटा अधिवेशनबाट जम्मा ११ वटा विधेक पास भएका छन् । हामीले गर्नुपर्ने कामहरु एकदमै धेरै हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्न नसकिएको अवस्था छ । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्ले संसद आह्वानका लागि राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गर्ने वित्तिकै मैले प्रमुख सचेतकज्यूहरुसँग कुराकानी गरेर कानून निर्माणका लागि छलफल गर्ने र अनौपचारिक बैठकहरु बस्ने गरौँ है भनिसकेको छु । अबको सदन व्यस्त होस् र त्यो व्यवस्तता कानून निर्माणमा होस् भन्ने रास्वपाको चाहाना छ ।
सरकारले समितिले विधेयकहरुमाथि छलफल चलाउन सकेन भन्दै अगाडि लैजाने कुराको संकेत गरेको छ । यसरी हेर्दा लाग्छ, सदनमा पर्याप्त छलफल बिना विधेयकहरु अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । यस विषयमा रास्वपा कसरी अघि बढ्छ ?
हामीले सुरुदेखि नै संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार अप्राकृतिक छ । लोकतन्त्रमा यस किसिमको अभ्यास हुनु भएन, जसले गर्दा प्रतिपक्ष कमजोर हुनसक्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसो हुँदा जनताका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्छन् भनेर हामीले भन्दै आएका पनि छौँ । त्यसमा पछिल्लो समय जुन अध्यादेश आए र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने कोशिस गरियो त्यो आफैँमा संविधानको मर्मविपरित छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । त्यसकारण यहाँको प्रश्नलाई हामीले एकदमै नजिकबाट र शुक्ष्म रुपमा हेरेका छौँ । संसदीय समितिमा होस् या सदनमा बहुमत अथवा अल्पमत भन्दा पनि जनताका विषयवस्तु उठाउने काममा हाम्रो सशक्तता रहने छ ।
हामीले गएका अधिवेशनहरुमा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउँदै आएका छौँ, जुन यहाँहरुले देख्नुभएकै छ । राम्रोको अर्थ जनताले आफ्ना आशा अपेक्षा सहित हामीलाई संसदमा पठाउनुभएको हो । हामीले त्यो कुरा राख्न सकिरहेकै छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । यसकारण पनि अबको अधिवेशनलाई अझै बढी जनताका मुद्दा उठाउने गरी हामी गृहकार्यमा छौँ । किनभने विगतका अधिवेशन र यो सरकारको ६, ७ महिनाले हामीलाई अझै सशक्त भएर जाने आधारहरु पनि प्रदान गरेको छ । त्यो भएर अबको सदन विगतका सदनहरु भन्दा उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी आफ्नो तयारीमा लागेका छौँ ।
पार्टी सभापतिमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा लागेपछि रास्वपा हराएको अथवा कमजोर भएको जस्ता विश्लेषण हुन थालेका छन् । त्यसैले रास्वपा यहाँ छ भनेर देखाउनका लागि पार्टीले कस्तो रणनीति बनाएको छ ?
सबैभन्दा पहिले नागरिक समाज र विश्व समूदायबाट हेरिएको हाम्रो पार्टी सभापतिमाथिको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले त्यतातिर धेरै बहस गर्न म चाहन्न । तर एउटा छुटाउनै नहुने कुरा के हो भने सरकारले प्रतिशोध साँधेको कुरा स्पष्ट र स्थापित भइसकेको छ । यसमा मैले धेरै टिप्पणी गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म रास्वपाको कुरा छ, पार्टी स्थापना हुँदा हाम्रो पार्टी सभापतिको फेस नै हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा थियो । यसमा पनि दुई मत रहेन । तर बितेको चारवटा अधिवेशन, हाम्रो देश दौडाहा, सङ्गठन निर्माणको कुरा र छोटो समयमा भएपनि हामीले सरकारमा रहँदा गरेका काम र त्यसले नागरिकमा पारेको प्रभावको आधारमा हेर्दा यहाँले गरेको प्रश्नमा मेल खाँदैन । यस्तो विश्लेषण गर्नेहरुले हाम्रा गतिविधिहरु नजिकबाट हेर्नुभएन कि भन्ने लाग्छ मलाई । किनभने हामी निरन्तर जनताको काममै छौँ, जनतासँगै छौँ । फेरि अर्काे कुरा के पनि हो भने सदन नचलेका समयमा दलहरुको उपस्थिति कम देखिने समस्या हाम्रो मात्रै पनि होइन । केही राजनीतिक दलहरु नेपालमा दशकौँदेखि राजनीति गर्दै आएका हुनाले उनीहरुलाई स्थापित राजनीतिक दलको रुपमा हेर्नु र हामी भर्खरै आएको हुनाले हामीलाई त्यो नजरले नहेर्नु पनि स्वाभाविकै हो । म यस कुरालाई गलत नजरले हेर्दिन । तर सदन नहुँदा पनि संसदीय समितिहरुमा हाम्रो उपस्थिति भइराखेकै छ । दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको छ । समितिमा उहाँहरुकै बहुमत छ । तर समितिमा कोरम पुग्न सक्दैन । अनि त्यहाँ रास्वपा हरायो भन्ने हो त ? बरु दुई वटा ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकार हुँदा पनि कोरम नपुगेर समिति बैठक बस्न नसक्नु चाहिँ आश्चर्य नै हो । त्यसकारण हामी आफ्नो तयारी र जनताका मुद्दाहरुमा विशेषगरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उठेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँछौँ । त्यही भएर रास्वपा फैलँदो अवस्थामा छ । रास्वपम आफैँमा इन्स्टिच्युसन बनिसकेको छ । त्यसकारण पार्टी सभापति आफ्नो कानूनी लडाईँ लड्दै गर्दा पनि पार्टी आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छ । रास्वपा सभापति पक्राउ पर्नुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा छ । कमजोर अवस्थामा छैन । पार्टी सभापतिले कानूनी लडाई लड्दै गर्दा पार्टीलाई अझै स्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर पार्टीको नेतृत्व हिँडिरहेको छ । त्यो स्थापित गर्नु भनेको जनताको मुद्दामा बसह गर्नु नै हो । त्यसकारण रास्वपा अझै बलियो भएर अघि बढेको छ र आउँदो अधिवेशनबाट राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छाँैं भन्ने हामीलाई लागेको छ । रास्वपामाथि चिन्ता र अविश्वास अन्त्य गर्नको लागि पनि आउँदो अधिवेशन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण रहने छ ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे रास्वपाको स्पष्ट धारणा के हो ?
हामीले अध्यादेश आइसकेपछि अध्यादेशको कन्टेन्टमा अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरु लागिरहनुभएको छ । पार्टीका तर्फबाट पनि हामी यसमा काम गरिरहेका छाँैं । अध्यादेशमा आएका सबै कुरा खराब नहुन पनि सक्छन् । केही कुराहरु जनताका पक्षमा हुन सक्छन् । त्यसलाई हामीले भुल्नु हँुदैन । तर त्यसको प्रक्रिया गलत भयो भन्ने एउटा बहस हुन सक्छ । यसमा उल्लेख गरिएका यी कुराहरु सही छन् तर बाटो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो प्रारम्भिक धारणा हो । हामी यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
संसद चल्नुभन्दा एकदुई दिन अगाडि नै हामी अध्यादेशहरुमा आफ्नो धारणा बनाउँछौँ । अर्कोकुरा, केही दिन अगाडि हामी प्रतिपक्षी दलहरु बसेका थियौँ र एजेण्डा मिलेको अवस्थामा हामी प्रतिपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा उभिने अवस्था आउन सक्ने कुरा पनि भएको छ । त्यसकारण हामी अध्यादेशको सन्दर्भमा आफ्नो दलको धारणा र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको धारणाबारे पनि पार्टीमा छलफल गर्छौं । अधिवेशन अगावै रास्वपा र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको समेत धारणा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ला ।
संसदका दुई दल मिलेर बनेको सरकारले ६ महिना गुजारेको छ । रास्वपाले कसरी हेरेको छ ? यो अवधिको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?
अहिले महङ्गी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषय एकदमै महत्वपूर्ण छन् । संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो, त्यो जनताले जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक हुन गयो । रास्वपाको बुझाई त्यो छ । जनताले राज्यसँग एकप्रकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ, त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदा जनतामा निराशा छाउँछ । पछिल्लो समय महङ्गी, भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा हेर्यौँ भने मैले उद्योग समितिको बैठकमा कुरा पनि राखेको थिए । निर्माण व्यवसायी महासङ्घबाट डेलिगेसन आइरहेको छ । विज्ञप्ति बुझाएर हिँडिरहनु भएको छ । सिमेन्ट कारखानाहरुले सिन्डिकेट नै लगाएका छन् । यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको लापरबाही र सरकारप्रति जनताको धारणर मुल्याङ्कनलाई उपेक्षा गर्नु हो । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारबाट डेलभरी नपाएको अवस्थामा हाम्रो बुझाई दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार पुर्णत: असफल एवं डेलिभरी दिन नसकेको निष्कर्ष हो । सरकारको १०० दिन बितेको समिक्षा म कुनै पत्रिकामा पढ्दै थिएँ, जहाँ सरकार पक्षकै नेताहरु सरकार असफल भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले सय दिनको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेको मैले पढेको थिएँ । त्यसकारण सरकार यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि जनताले सरकार भएको महसुस गर्न नसेकेको तथा सरकारबाट हुनुपर्ने जति डेलिभरी नै हुन नसकेको रास्वपाको बुझाई छ ।
