१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’ फ्रान्स छोड्न आदेशपछि रूसी टिप्पणीकारको विरोध मध्यपूर्व तनावको असरः युरो क्षेत्रमा मुद्रास्फीति वृद्धि चलचित्र ‘माया भनेकै यस्तो होला’को शीर्ष गीत सार्वजनिक चितवनमा सामाजिक सद्‌भाव र्‍यालीको आयोजना गरिने सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न कास्कीका दलको अपिल ‘विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो, यसलाई खल्बलिन दिनु हुँदैन’: पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक ‘डीएनए डाटा बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छः डा. लेखजंग थापा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यकः सञ्चारमन्त्री मोटरसाइकलको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जमिन नभएका सबै दलित परिवारलाई भूमि आयोगसँग जोड्नुपर्नेः महासचिव पोखरेल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जमिन नभएका सबै दलित परिवारलाई भूमि आयोगसँग जोड्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार दाङमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सङ्कटग्रस्त दलित समुदायलाई जमिन र घरबासको व्यवस्था राज्यले गर्ने बताउनुभयो । संविधानले नै गरेको यो व्यवस्था जिल्ला जिल्लामा भूमि आयोग गठन हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

दलित समुदायले आफ्नो सिप र पेसालाई व्यवसायीक बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्यथा जीवन विकासमा नै समस्या पर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । समाज रूपान्तरणको लाग पनि यो जरुरी रहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।

दलित समुदायको भोट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा मतदानको अघिल्लो दिन मात्र थाहा हुन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा दलित समुदायमा राजनीतिक सशक्तीकरण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । दलित समुदाय संगठित हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्व विकास हुने पोखरेलको धारणा छ । ‘समुदायको नेताको वरिपरि समुदाय संठित हुनु पर्‍यो, संगठित जीवनमा हामी जति जोडिन सक्छौँ त्यति नै समुदाय सशक्त हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकोले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरण अबको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली समाज उदार समाज भएकोले सामाजिक रूपान्तरण सजिलै गर्न सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

पोखरेलले विभेद अन्त्य र आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणमा अब ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले सामाजिक समानताको लागि गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको भए पनि हाम्रा सांस्कृतिक मान्यतासँग विभेद जोडिएका उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले अब सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुनको लागि आर्थिक रूपमा सबल हुन पनि त्यतिकै जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।