१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
महिला कबड्डी टोलीले पनि एसियाडको तयारी भारतमै गर्ने सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाहद्वारा सुरक्षा प्रमुखसँग ब्रिफिङ, शान्ति–सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन चलचित्र ‘पञ्चमी’ निर्माणको घोषणा उच्च गर्मीबीच फ्रान्समा डढेलो फैलिने क्रम जारी विद्युतीय तार व्यवस्थापन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जोड, शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा प्रधानाध्यापकसँग छलफल प्रभु बैंककी सिबिओ रश्मी पन्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ, ४८ करोड कर्जा प्रकरणमा अनुसन्धान सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको भेट, राजनीतिक अवस्था र संसदीय गतिविधिबारे छलफल स्थानीयको गुनासोपछि बञ्चरेडाँडाको फोहार व्यवस्थापनका समस्याबारे सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको चासो, तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणः सरकारी वकिलको बहस सकियो, आजै आदेश आउने सम्भावना



अ+ अ-

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछाने लगायतलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश आजै गर्ने सम्भावना छ ।

बुधबार लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएर जाहेरवालाका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो । थुनछेक बहसमा प्रतिवादीले उठाएका विषयमाथि आज सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस भएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीतर्फबाट जवाफी बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउनसक्ने सम्भावना रहेको जिल्ला अदालत कास्कीले जनाएको छ ।

यसैबीच, आदेशको मिति नजिकिएसँगै बुधबारबाटै पोखराका शहीदचोक र जिल्ला अदालत आसपासमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै बाक्लो संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ ।

लामिछानेसहित पूर्व डिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्व सांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङविरुद्ध जवाफी बहस सकिएसँगै न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने फैसला गर्नेछन् ।

उनीहरु ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन पत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।