२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
संवेदनशील विषयमा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति प्रति गगन थापाको असन्तुष्टि, ‘सरकारले संविधानको संवेदनशीलता बिर्सियो’ मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ लिग–२ त्रिदेशीय शृङ्खलाका लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान, क्यानद्वारा बिदाइ एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाधिवेशन सुरु ३९ लाख ठगीको अभियोगमा पक्राउ सीमा बन्द र मध्यपूर्व तनावले अफगानिस्तानको अटो व्यापार प्रभावित कोरला सडकलाई पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने सरकारको योजना कर्णालीमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुने मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा, कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुखी नीति ल्याउन महासंघको आग्रह अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका १०० दिन: कानुनी सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विश्वप्रकाशको विमति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति विमति जनाउनुभएको छ ।

बुधवार झापाको कचनकवलमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइप्रति विमति राख्नुभएको हो । उहाँले एमाले केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको भन्दै असहमति जनाउनु भयो ।

उहाँले सात बुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र बिना दुई तिहाईको गणित नपुग्ने बताउनु भयो ।

संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रुपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने परामर्श भएको छ । सात बुँदे समझदारीमा त्यो लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो त, नागरिकको अपेक्षा रु के हो त पार्टीका साथीहरुको अपेक्षा रु गाउँगाउँको अपेक्षा के हो रु भन्ने विषयलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सिमित गरौँला त्यो ठूलो कुरा होइन । तर हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा यि विषयहरुको संशोधन गर्नु नै छ । समानुपातिकलाई व्यवस्थापन गर्नेकुरा त गर्नु नै छ । तर सबैभन्दा गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय अबको संविधान संशोधनपछाडि यो देशले ७० वर्षमा एक पटक लगातार पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीले शासन नगरेको देशमा पाँच वर्ष निरन्तर टिक्ने प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पद्धतिको खोजि गर्नुपर्ने कर्तव्य छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदी उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदैगर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।

सात बुँदे समझदारी गर्दैगर्दा हामीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता जगमा यसलाई पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेका छौँ । संविधान संशेधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने दुई तिहाईको गणित पुग्दैन ।

हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रुपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यु । प्रधानमन्त्रीज्युले, हाम्रो पार्टीको सभापतिज्युले हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेको बेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको होइन ।’

महामन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । ०८७ मै संविधान संशोधन गर्ने भएपनि काँग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै भन्न पाउने बताउनु भयो । बिना छलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक एमाले पार्टीको अध्यक्ष र काँग्रेसको महामन्त्री कसैलाई पनि नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।