काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको धारणा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
काठमाडौंमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा परियारसँगै कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले हुनुहुन्छ । संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक परियारले सात वटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने विज्ञसँग छलफल गरी दलको तर्फबाट सार्वजनिक धाराणा बनाउने बताउनु भयो । आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले मौजुदा संविधानको परिमार्जन गर्दै समृद्ध संविधान बनाउने पार्टीको स्थापनार्थ माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरुको पहिचान गर्नको लागि विज्ञदेखि प्रदेश तह र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा देखिएका समस्याहरुलाई चिर्न कार्यदल बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसदका दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा गरेको संविधान संशोधनको विषय उनीहरुको इमानदारितामा भर पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भइरहेकै बेला मौजुदा संविधानमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधानलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । हामीले हाम्रा वाचापत्र र दस्तावेजहरुमा समेत ति कुराहरु लेखेका थियौं । पछिल्लो समय एमाले र काँग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले संसारमा बिरलै हुने संसदको पछिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको सरकारले एउटा भाष्य निर्माण गर्नुभयो । त्यो के हो भने सात बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामै संविधान संशोधन भन्नुभयो । यो कुरा कति इमानदारिताले भनिएको भन्नेकुरा त उहाँहरुको अगामि कदमले नै स्पष्ट पार्ला । तर संविधान बनाउँदा हरेक दश वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने र यसलाई समृद्ध बनाउँदै लाने अथवा परिमार्जन गर्दै लाने भन्ने संविधानकै भावनाअनुरुप संविधानकै भाग दुई धारा ३१ मा व्यवस्था गरेका छौं । जसरी उठेपनि यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्ने लागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो र आजको दुईदिने केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबाट संविधान संशोधनको सवालमा मल्टिपार्टीसँग डिस्कसन गर्नुपर्छ, संसदमा एका दलहरुबीच एउटा सहमति भएन भने संविधान संशोधन सम्भव छैन । संविधान परिमार्जनका लागि आज हामीले मेरो संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल,२०८१ गठन गरिएको छ । पहिला हाम्रो पार्टीको सन्दर्धमा राजनीतिक बुझाई के हो ? त्यहाँ थप्नु र घटाउनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? यी कुराहरुमा पहिला आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर त्यसपछि विज्ञहरुसँग सरसल्लाह गर्ने, प्रदेश तहसम्म गएर छलफल चलाउने, आम जनतासँछ छलफल गर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समेत छलफल गरेर एउटा सहमति गर्न सकियो भने यो दश वर्षमा हामीले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा भोगका अपm्ठ्याराहरु र राजनीतिक संघर्षबाट उपलब्ध व्यवस्थालाई स्थापित हुने क्रममा भएका अपm्ठ्यारालाई सुधार्न कार्यदल बनाएको हो ।’
उहाँले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा नमिलेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक र समाजलाई अझै समृद्ध बनाउन संविधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई अझ प्रगतिशील बनाउन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो ।
परियारलेभन्नुभयो, ‘हामी स्पष्ट छौं । संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता हुँदैन । समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रतिपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन । समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । तर कतिपय कुराहरु बाझिएका छन् । कतिपय कुराहरु संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण हुन दिएन । यसका लागि हामीले अनुसूचिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ प्रदेश र स्थानयि तहको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि मिलेको छैन । समाजलाई अघि लग्ने हो, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो । संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो । यसमा प्रतिउत्पादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन । रास्वपा अघि बढ्नको लागि स्पष्ट र प्रतिवद्ध छ ।’
उहाँले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण काँग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने बताउनु भयने । उहाँले विधेयक बनाउनु र संविधान संशोधन गर्नु फरक कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयक बनाउनका लागि सहमति वा बहुमतको आवश्यकतापर्ने भएपनि संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । संसदका दुई दलले दबाब दिने कुराले संसदका साना दलहरुलाई अझै जिम्मेवार बनाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा विधेयक बनाउने र संवधान संशोधन बनाउने कुरा फरक हो । विधेयकमा सरकारले सके सहमति नसके बहुमतको आधारमा काम गर्ने हो । त्यो कुरा स्वागतयोग्य छ । तर संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाई बहुमतको आधारमा बनाउने हो । संविधानसँग कुनै कुराहरु बाझिनु नहुने भएका कारण सरकार पेलेर जाने कुरामा डराउनु पर्दैन । त्यो प्रवृतिले विधेयक बनउन काम गर्छ तर संविधान संशोधनका लागि खासै अर्थ राख्दैन । यसमा उहाँले पेलेरै जान खोज्नुभएको हो कि भन्ने हुनसक्छ । तर संसदमा भएका साना पार्टीहरुलाई सिर्जना गर्ने दबाब राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित काँग्रेस र एमालेको समिकरणमा सरकार बनेको बनेको थियो ।
