बिहीबार बिहानका केही छापाले सरकार संसदको हिउँदे अधिवेशन छलेर दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको कुराको खुलासा गरेर समाचार लेखेका थिए ।
सरकारले सधैँ पुसको आधाआधीतिरै संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन गरेकामा त्यसो नगरेर अहिलेसम्म अध्यादेशको तयारी गरिरहेको खबर ती छापाको थियो । त्यसो त सभामुख देवराज घिमिरे पनि सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान नगरेकामा असन्तुष्ट रहेका भन्ने खबर पनि यसअघि नै आएको थियो ।
आज काठमाडौको तापक्रम बढीमा ५ सेन्टिग्रेड रहेकाले बिहान निकै चिसो थियो । तर राजनीति भने बिहानदेखि नै तात्न थालेको थियो । आज अकस्मात नै सरकार र पार्टीका विभिन्न बैठकहरु बोलाइए र ती बैठकमा बाहिर जेजस्ता खालका औपचारिक समाचारहरु आएका भएपनि भित्र भने राजनीतिक बहस र पछिल्लो परिस्थितिमा केन्द्रित रहेका थिए ।
आज बिहान १० बजे नै काँग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सो पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बोलाए । काँग्रेसका मन्त्रीहरु उपस्थित सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले पछिल्लो समयमा राजनीतिक परिस्थिति थप चोटिलो बन्दै गएको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन दबाब दिएको बताएका थिए ।
सो बैठकमा सहभागी एकजना मन्त्रीले अहिलेसम्म काँग्रेसले नै सो अध्यादेश ल्याउन रोकेको भए पनि अब सक्ने अवस्थामा नरहेको र अध्यादेशको तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेका उनले बताएका थिए ।
उता आज नै नेकपा एमालेको पनि सचिवालय बैठक अकस्मात रुपमा बोलाइएको थियो । सो पार्टीका अनुसार ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालयले अनुमोदन गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा गरिएको भए पनि सो बैठकमा पनि समसामयिक राजनीतिका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशका बारेमा जानकारी प्रधानमन्त्रीले नै दिएका थिए ।
बैठकमा एकजना सचिवालय सदस्यले आजका अखबारहरुमा सरकार दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको भन्ने कुरा आएकाले त्यसमा के कति सत्यता हो भनी सोधेको प्रश्नमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यो समाचार पूर्णतः असत्य नरहेको छोटो जवाफ दिएका थिए ।
यता सरकार सञ्चालन सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि ४ बजे बालुवाटारमा बोलाइएको छ । दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु सम्मिलित सो संयन्त्रको बैठक बालुवाटारमा अपराह्न साढे चार बजेबाट सुरु भएको हो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले सोही सम्बन्धमा प्रक्रियागत कुराकानी गरेको समाचार स्रोतले जनायो ।
संयन्त्रमा दुबै दलका उच्चस्तरीय नेताहरु सहभागी छन् । उनीहरुले पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिका अतिरिक्त सोही अध्यादेशका बारेमा आवश्यक छलफल गरेको समाचार स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सो विषयमा आज बिहान प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकाबीचमा कुराकानी भएको त्यस विषयमा थप छलफल गरेका हुन् ।
संसद अधिवेशन सरकारले अझै आह्वान गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृतमा प्रेम आले लगायतका पाँच जना सांसद पार्टी फुटाउन ठिक्क परेर बसेका छन् ।
तर पनि दल विभाजन सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमै ४० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकाले यसलाई संशोधन गरी केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए हुने व्यवस्था गर्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिक्षा भएको हो ।
