काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पेस गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमवार त्रिभूवन विमानस्थलमा देखिएका समस्या र सुधारका योजनाबारे सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले विमानस्थलसँग सरोकार राख्ने निकाय र मन्त्रालयलले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरुबारे कार्य योजना बढाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्ययोजना पठाएपछि सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समन्वय समितिले बसेर के काम भन्सारले गर्ने हो ? के काम अध्यागमनले गर्ने हो रु के काम क्यानले गर्ने हो ? के काम नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने हो ? आफैंले गर्ने हो भने आफैंले गर्ने भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्यो । आफू नगर्ने हो माथि नै पठाउनेले मन्त्रिपरिषद्मै पठाउनुपर्ने विषय छ कि । त्यसमा कति दिनको समय चाहिन्छ । आजको बैठकमा हाम्रा सबल र दुर्बल कुराहरु आएका छन् । अब यसको कार्ययोजन बनाउनुप¥यो । के हामीले गर्नसक्छौं ? के माथिल्लो निकायमा पठाउने भन्नेबारे १५ दिनको समय भयो भने तपाईहरुले सक्नुहुन्छ होला ।’
उहाँले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उहाँले ४६ लाख यात्रुको ओहोरदोहोर गर्ने क्षमताको विमानस्थल टर्मिनलमा ९६ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानको एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले विमानस्थलमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने दिशामा अब जानैपर्छ । किनकी ४६ लाख यात्रुको आहोरदोहोर गर्ने क्षमता विमानस्थलमा र त्यति पनि क्षमता नभएको टर्मिनलबाट हामी ९६ लाख मानिसलाई ओहोरदोहोर गराउँदैंछौं भने यसका लागि हामीसँग एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको प्रयोग हो ।
प्रविधिको प्रयोग भन्नाले विमानस्थलका काम कारबाहीमा मानिसको प्रयोग घटाउने कुरा नै हो । त्यस्तो घटाउने उपायहरु के हुनसक्छन् । अघि उपकरणहर राख्ने सन्दर्भ पनि आयो । कसले कहाँ कहाँ राख्नसक्ने रु हो सकेसम्म मान्छेको प्रयोग घटाएर प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा सोच्नुपर्ने लाग्यो ।’
छलफलमा क्यान, विमानस्थल कार्यालय, विमानस्थल भन्सार कार्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
