काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नै काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास स्वीकृति दिएको देखिएको छ । मेयर शाहले कार्यकारी अधिकृतले गल्ती गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरे पनि आफैंले स्वीकृति दिएको देखिएको हो ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको भ्युटावरको नक्सा पास गर्न कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंले स्वीकृति दिएको आरोप लगाई छानबिन समिति गठन गरिएको छ । सो भ्युटावर श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले निर्माण गरिरहेको छ ।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएको हो । २०८१ असोज ७ गते उनले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदबहाली गरेका थिए । तर काम गरेको तीन महिना नपुग्दै उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागे पनि उनी आउनुअघि नै नक्सा पासका लागि मेयर बालेनले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।
एक वर्षअघि नै उनले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर स्वीकृति दिएका थिए । स्वीकृत गरेको पत्रअनुसार मेयर बालेनलाई २०८० मंसिर २७ मा निर्णयार्थ पेस भएको र उनले पुस २ मा स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले पुस ४ गते जरिवाना तिरेको देखिन्छ ।
पत्रअनुसार मेयर आफैँले पाँच लाख जरिवाना तोकेको र निर्माण कम्पनीले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको आधिकारिक नक्सापास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको र स्वीकृत नभएको काठमाडौँ भ्युटावर भवनको निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिन्छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भनेका छन्, ‘यस विषयमा थप छानबिन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने जोकसैलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ।’ यसको अर्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँगको सेटिङमा महानगरको आधिकारिक प्रणालीबाट प्रकिया नै पूरा नगरी काठमाडौँ भ्युटावरको नक्सा पास स्वीकृत गरिदिएका हुन् भन्ने बुझिन्छ । तर एक वर्षअघि आफैले स्वीकृति दिएको र १९ तले भ्युटावरका लागि २ करोड ३० लाख राजस्वसमेत बुझेको महानगरपालिकाले अहिले विवाद झिकेको देखिन्छ ।
