२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि माओवादी केन्द्रको ‘नोट अफ डिसेन्ट’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेको छ ।

विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहा तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकार सहमत भएको निर्णय भएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएको आधारमा दफा ६४ आएको आएकोले आफ्नो पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताउनु भयो ।

उहाँले यसरि भएको सहमतिले सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो बनाइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन कारागारभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै क्रियाकलपाहरु शान्तीपूर्ण ढंगले गर्ने कुरामा सहमत भएको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएका छौं भन्ने आधारमा दफा ६४ आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

हुन त अहिले विभिन्न कोणबा प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सहमति गरे नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरु अमएका छन् । यसरि सहमत गरेको भए सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो पनि बनाउँदैछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । यसमा हाम्रो दलको तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट चाहीँ हुन्छ । त्यसबेला तत्कालिन मन्त्रीज्युले ल्याएको प्रश्ताव राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर रहन्छ ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेसनमा संसदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । विधेयकमा २१ वटा बुँदामा छलफल गर्न बाँकी छ । विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।