१४ पुष २०८१, आईतवार
,
Latest
जब सोनु सुदलाई मुख्यमन्त्री पदको प्रस्ताव गरियो सखुवा प्रसौँनी गाउँलिकाका पूर्व अध्यक्ष जयसवाललगायत हजारौं एमालेमा प्रवेश श्रीलंकाको लागि नेपाली राजदुतमा पूर्णबहादुर नेपाली सर्वसम्मत अनुमोदित नेप्से परिसूचक २१ अङ्कले घट्यो पेस्तोलसहित एक युवक पक्राउ सदर चिडियाखाना राति पनि सञ्चालन गरौँँ, महानगर लगानी गर्न तयार छः चिरिबाबु महर्जन सोवारिग्पा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न जोड नेपालसहित विभिन्न देशमा युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा ‘ऊनको स्वीटर’को गीत ‘मखमली’ निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति तेस्रो पटक पनि अनुसन्धानमा प्रक्रियामा अनुपस्थित जल, जमिन र आकाश लक्षित महोत्सवले गुलजार पोखरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत, २८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरुआती पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रू ४० अर्ब ८० करोड छ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुगत शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म रू तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म रू एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको हो ।

मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, यसवर्ष रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान लिएको देखिँदैन ।