काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन विभिन्न सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसकोसमेत अवसर पारेर महिला ककस र नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले संविधानमा उल्लेखित संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको महिला आयोग अहिले सम्म पूर्ण हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताएका हुन् । अहिलेपनि देशका विभिन्न भागमा महिला तथा बालबालिकाहरु बलत्कार तथा हत्याहिंसाको सिकार हुनुपरिरहेको अवस्थामा महिला आयोग नहुंदा त्यस विरुद्ध राज्य खरो रुपमा प्रस्तुतु हुन नसकेको उनिहरुको तर्क थियो ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्य र बरिष्ठ महिला नेतृ नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको विषेश आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका झण्डै १ सय महिला अधिकारकर्मिहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महिला आयोगलाई पूर्णता दिन विषय विगतमा कानूनको माताहत हुने र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पर्ने गरेको भएपनि अहिले त्यसलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले यसको जिम्म संवैधानिक परिषदको हुने बताए । राज्यका महत्वपूर्ण र निर्णायक व्यक्तिहरुको सहभागिता हुने संवैधानिक आयोगले महिला आयोगलाई पूर्णता दिन विषयमा विषेश ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रमको विषयवस्तु माथि महिला ककसकी कार्यकारी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कुन्ती शाहीले प्रकास पारेकी थिईन । उनले संविधान बनेको यतिका समय वितिसक्दा पनि महिला आयोगले पूर्णता नपाउनुमा राज्य संवेदनशिल हुन नसकेको तर्क गरेकी थिईन ।
देशभर जारी महिला माथिको हत्या हिंसा र महिला आयोगलाई पूर्णता दिन भईरहेको ढिलाईकै विषयमा केन्द्रीत भएको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले आफूले यो विषयको संवेदनशिलता बुझेको र प्रधानमन्त्री समक्ष आयोगलाई पूणता दिलाउने विषयमा छिटै छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले महिला आयोगलाई दशैं तथा तिहार पर्वको बीचमा पूर्णता दिलाउन पहल गर्ने बताए ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विषेश अतिथि नेकपाकी बरिष्ठ नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले विगतमा संविधानसभा र संसदमा जुन महत्वका साथ महिलाका विषयहरु उठ्ने गरेका थिए अहिले त्यसरी उठ्न नसक्नु दुखद भएको अनुभव सुनाईन् । सोही कारणले पनि देशभर महिलामाथिको हिंसा बढेको हुनसक्ने तर्क गर्दै उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सामाजिक अभियन्ताहरुले महिला हिंसा रोक्न कानूनको कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना जागरण गराउन अभियान चलाउनु पर्ने बताईन ।
महिला ककसकी संयोजक दामा शर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको मन्त्री विमला सुवेदी, काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल, बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेलसहित सातै प्रदेशका महिला सांसदहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रमलाई नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले सहजिकरण गरेका थिए ।
