काठमाडौँ । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौंता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानविन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौंता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
केही दिनदेखि बतास समूहले पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानवीनका लागि समिति बनाएको थियो । समितिले सात दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानले गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौंता खारेज गर्न छानवीन समितिले सिफारिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले पर्यटनमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो,‘ पशुपति विकास कोष र बतास समूह बीच धर्मशाला सञ्चालन भएको सम्झौता गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । अब त्यही अनुसार परिषद्को बैंठकमा निर्णय हुन्छ। परिषद्को अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको निर्देशन वा आदेश अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । मन्त्रालय यो विषयमा परिषद्लाई सहयोग गर्न तयार रहेको छ ।’
पशुपति बिकास क्षेत्र कोषका कोषाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदीले कोष र बतास समूहबीचमा भएको सम्झांैताका सर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नभएको बताउनु भयो । उहाँले यसरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानून सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह भएको देखिएकाले तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्ने देखिएको बताउनु भयो । संयोजक सुवेदीले धर्मशाला निर्माण गर्दा सम्झौता बमोजिम बेडको संख्या र दररेट समेत आफू खुसी निर्धारण गरेको तथा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर अन्य विभिन्न संरचना बताएको पाइएको बताउनुभयो ।
संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, ‘धर्मशाला बनाउनुको उदेश्य के हो । कसरी प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने विषयमा रहेको छ । भारत सरकारले धर्मशाला निर्माणको लागि ४० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । पशुपति विकास कोषको १९ विगा जग्गा रहेको छ । अघिका कोषका पदाधिकारीहरुलाई पनि छानविनका लागि सहभागी राखिएको छ। त्यस्तै ,बोलपत्र निकाल्दा खरिद ऐन अनुसार नभएको कम प्रतिस्पर्धा गराउनको लागि मिलेमतो रहेको ठहर गरेको छ । कानूनले तोकिए भन्दा अन्य थप सर्त राखेर बतासलाई दिएको पाइयो । टेण्डर कस्लाई दिन अगाडि नै फिक्स गरेर त्यही आधारमा बतासलाई टेण्डर दिइएको छ । महालेखा आयोगको प्रतिवेदनले समेत छानविन गर्नूपर्छ भने अनुसार समितिले कोर्ड गरेको छ । धर्मशाला घरभाडा,वेड संख्या सम्झौता भएको थियो । त्यो अनुसारको काम भएको छैन ।
सम्झौतामा ३५० दरका ४७ वटा कोठामा ३७८ वेड राख्ने भनिए पनि २१ वठा वेड राखिएको छ। कोठा पनि बढाइएको छ । भाडा पनि महँगो लिएको स्थिति छ । विकास कोष भएको अन्य सम्झौतामा नितान्त धर्मशालाको रुपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यही केही अन्य अपिसहरु राखिएको पाइएको छ । अधिकार संस्थाको स्वीकृत दिन सञ्चालन गरेको देखियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्न कुनै र्फर्लाइै मात्र आवेदन गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकाले यसमा मिले महत्व देखिएको छ । कोष र बतास बीचमा भएको सम्झौताका सर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व पनर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानून सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नु पर्नै देखियो ।’
नेपाल भारत मैंत्री धर्मशाला भारत सरकारको ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो । धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रुमपा प्रयोग गर्नु पर्ने भए पनि यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको सो समितिले जनाएको छ ।
