काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) गुहार्ने भएको छ । नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न लागेको हो । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा आज त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ ।
विकसित तथा धनी देशले कार्वन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आफ्नो दाबी राख्न परराष्ट्रमन्त्री राणा नेतृत्वको नेपालको प्रतिनिधि मण्डल आज नेदरल्याण्ड्सको हेग जान लागेको हो ।
आउँदो मंसिर २४ गते मन्त्री राणाले कार्वन उत्सर्जनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा दाबी प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी अदातलका रूपमा समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले राज्यहरूबीचको कानुनी विवाद समाधान गर्ने र राष्ट्रसंघको अनुरोधमा कानुनी सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्दछ ।
गत डिसेम्बर २ देखि हेगमा दोस्रो अर्थात् रायमा आधारित सुनुवाइ चलिरहेको छ।
डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट डिसेम्बर ९ मा परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्ना धारणा मौखिक र लिखित दुबै रूपमा राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा ९६ मा राष्ट्रसंघलाई अदालतबाट राय लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
महासभाले सन् २०२३ मार्च २९ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार अहिले सुनुवाइ भइरहेको हो ।
उक्त प्रस्तावको नेपाल पनि एक सदस्य राष्ट्र हो ।
उक्त प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा राज्यहरूको दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग सल्लाहकार राय माग्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त सुनुवाइमा १५ जना न्यायाधीशहरूले धनी मुलुकले कार्वन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर भोगिरहेका देशका प्रतिनिधिहरूको राय र उनीहरूको दाबीको सुनुवाइ गर्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हुन लागेको यस्तो सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक सहभागिता हुन लागेको हो ।
यस सुनुवाइमा करिब १०० देश र संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दैछन् ।
