५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब पुग्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई रोजगार र आयआर्जनसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिता News Polar वसन्तपुरमा यसरी हुँदैछ इन्द्रजात्राको तयारी News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन

‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’

‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आज हिउँ चितुवाको संरक्षण तथा यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यहाँ आयोेजित गोष्ठीमा उहाँले हिउँ चितुवा दुर्लभ बन्दै गइरहेकाले यसको संरक्षणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहीले नेपालमा हिउँ चितुवाको बसोबास क्षेत्र, उसको बानी व्यवहार र संरक्षण रणनीतिका बारेमा गहन अनुसन्धान गर्दै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हिउँ चितुवा संरक्षण सफल बनाउन र द्वन्द्व कम गराउन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

“सङ्घीय सरकारले हिउँ चितुवासहित अन्य जीव संरक्षणका लागि स्थानीय साझेदारी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै समुदायसँग मिलेर संरक्षणका काम गर्नेगरि कार्ययोजना बनाएका छौँ । हालै हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना २०२४–२०३० जारी गरेका छौँ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो । कार्ययोजनामा यो प्रजातिको संरक्षणका लागि गरिनुपर्ने कार्य, भावी रणनीति, कार्यनीति र क्षमता अभिवृद्धि, बासस्थान सुधारलगायत विषय समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“हिउँ चितुवाको संरक्षण गर्नु भनेको केवल वन्यजन्तु संरक्षणमात्र नभई जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न, हिमाली पर्यावरणीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न पनि मद्दत गर्छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो । नेपालको हिमाली क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वनस्पतिमा यार्सागुम्बा, चरामा डाँफेदेखि वन्यजन्तुमा हिउँ चितुवासम्म नेपालका हिमाली भेगमा पाइने जानकारी दिनुभयो ।

“तराईमा बाघ र हिमालमा हिउँ चितुवा हाम्रो पहिचान झल्काउने सूचक हुन् । हिमालको सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र जैविक सम्पत्तिका रूपमा हिउँ चितुवालाई लिइँदै आएको छ । बासस्थान विनाश, चोरी शिकारी, मानवसँगको द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन यसका शत्रु बनेका छन्”, वनमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवाले घरमा पालेका भेडा, गाईवस्तु तथा पशुचौपाया खाएका विषय आइरहेका हुन्छन् । यसले मानवसँगको द्वन्द्व बढाएको छ । सङ्घीय सरकारले विभिन्न समयमा यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै आएको छ ।”

मन्त्री शाहीले संसारकै दुर्लभ प्रजातिभित्र पर्ने हिउँ चितुवा नेपाल र चीनसहित विश्वका १२ मुलुकमा पाइने जनाउँदै विश्वमा पाइने हिउँ चितुवामध्ये नेपालमा १० प्रतिशत पाइने आनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसको बासस्थान नेपालको ३० हजार वर्गकिलोमिटर अनुमान गरिएकामा ५८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

नेपाल सरकारले हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सन् २०१५ लाई हिउँ चितुवा संरक्षण वर्ष भनेर घोषणा गरी संरक्षित जीवको सूचिमा राखिएको छ । निकुञ्ज ऐनले पनि यसको चोरी शिकारीमा बन्देज लगाएको छ ।

“आफू हिउँ चितुवाको बासस्थान भएको जिल्ला मुगुवासी भएकाले यो कार्यशालाबाट प्राप्त सिकाइ हिउँ चितुवा संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास छ । नेपाल र छिमेकी मुलुक चीनका वैज्ञानिकबीच अनुसन्धानात्मक सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्न यो कार्यशाला महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

हिमालय पर्वतीय श्रृङ्खलाको संरक्षण गर्न एउटा देशले मात्रै नभएर अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले यस किसिमको सहकार्यले अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो ।