काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारसँग निजी क्षेत्रले उठाएका नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय समाधान गरिररहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले औद्योगिक नीतिहरु पुराना भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०१३ सालमा बनेका औद्योगिक नीतिका आधारमा काम गर्दा सार्थकता नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संघीयताअघिका ऐन र कानूनहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने योजनामा रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्रालयले कानून र नीतिगत सुधारका प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक व्यवसायी ऐन,बौद्धिक सम्पती ऐन,खानी तथा खनिजसम्बन्धि ऐन,विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनहरुलाई परिर्माजित गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्रालयलाई निर्देशन आएको बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार बिन्दुसँग जोडिएका,उद्योगसँग जाडिएका विषयमा उद्योग र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘औद्योगिक नीतिहरु पुराना भइसकेका छन् । २०१३ सालमा बनेका औद्योगिक नीतिका आधारमा काम गर्दा सार्थकता पाएन । सरकारले संघीयतापछिका पुराना ऐन र कानूनहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने हो । मन्त्रालयले कानून र नीतिगत सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसायी ऐन,बौद्धिक सम्पती ऐन,खानी तथा खनिजसम्बन्धि ऐन,विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनहरुलाई परिर्माजित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ । सरकारसँग निजी क्षेत्रले उठाउँदो आएको नीतिगत सुधारको प्रश्नमा अर्को पटक इतिहासको विषय बनाउने गरी समाधान दिन चाहन्छौँ । नितिगत रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार बिन्दुसँग जोडिएका,उद्योगसँग जाडिएका विषयमा उद्योग र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छ । कानून बनाउने विषयमा प्राथमिकतामा संसद र समितिमा परेका छैनन् । संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्छौं ।’
उहाँले कानून बनाउने विषय संसद र ससंदीय समितिको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो । उहाँले अब सरकारले संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्ने योजना बनाएको बताउनु भयो ।
