२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवासीय चिकित्सकको शिक्षण शुल्क बढाउँदै सरकार, आन्दोलनको तयारीमा चिकित्सकहरु



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौ । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको शिक्षण शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ ।

हाल आवासीय चिकित्सकहरुले शिक्षण शुल्क बापत रु २३ लाख तिर्दै आएकामा झण्डै दोब्बर बृद्धि गर्ने तयारी पछि आवासीय चिकित्सकहरुले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका हुन् । एक चिकित्सकका अनुसार हाल आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा काम गरे बापत १९ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक ४८ हजार बजाउन सिफारिस गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी मेडिकल कलेजको असन्तुष्टिपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुल्कबृद्धि गर्न सुझाव दिँदै चिकित्सकको माग पूरा गर्न सुझाव दिएपछि आवासीय चिकित्सकहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

एक चिकित्सकले न्यूजपोलारसँग भने– विद्यार्थीहरुमाथि शुल्क थप्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जान्छौँ । उनले शुल्क बढाउने निर्णय गरेमा आवासीय चिकित्सहरु सडकमा आउदा मुलुकभरका अस्पतालको सेवा समेत ठप्प हुने र त्यसको भागिदार स्वयं सरकार नै हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले बिचको बाटो खोजेर निकास खोज्नुपर्नेमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकका पक्षमा मात्र देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको चिकित्सकहरुको भनाई छ । वैकल्पिक उपायहरु हुँदाहुँदै  पनि सरोकारवालाले चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

ती चिकित्सकले भने– विद्यार्थी भर्नाको कोटा बृद्धि एवं विदेशी विद्यार्थीका लागि भर्नाको लागि बाटो खुल्ला गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई भार नपर्ने भएपनि विकल्पको बाटो खोजिएन । कम्तीमा पनि ३२ हजार आवासीय चिकित्सकहरु सडकमा आउँदा त्यो भार सरकारले थाम्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले नै जानोस् ।