काठमाडौं । बुधबार सेमत गरी तीन साँझ (राति अबेरसम्म) लगातार भयो बालुवाटारमा सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको, तर चीन भ्रमणमा जाने गाँठो फुकेको छैन । मंगलबार राति ११ बजेसम्म काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना तीन तीन जना नेता लिएर बस्दा पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन । बालुवाटार समाचार स्रोत भन्छ– बुधारको हालत पनि त्यस्तै हो, प्रधानमन्त्रीले बिआरआइको कार्यान्वयन सम्झौतामा नै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्छन् तर देउवा कुनै पनि हालतमा हुदैन भन्ने गर्दछन् ।
चिनियाँ बृहत परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै परेको छ गाँठो । हेर्दा एउटा देखिए पनि यसमा धेरै गाँठा छन् र यो आजभन्दा भोलि झन् जेलिँदै गएको छ । यसै विषयले गर्दा सरकार निर्माणको चार महिनासम्म सहज रुपमा अघि बढेको सरकारका सामु सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेबीचको यो पछिल्लो विवादले आगामी दिनहरु थप पेचिलो बन्दै जाने त्रास थपिदिएको छ ।
काँग्रेसका कतिपय नेताहरु भन्छन्– बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई दलबीच फरक मतका कारण शीर्ष नेताहरूबीच नै मनमुटाव सुरू भएको छ । यसभित्रको कुनै विकल्प खोजौँ भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले चीनलाई वर्ड दिइसकेकाले सो सम्झौतामा नै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा स्पष्ट रुपमा अडिएका छन् । त्यो लाइनमा देउवा कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने बताएपछि बीचको निकास कसरी निस्किएला भन्ने नै दुबिधामा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली मंसिर यही १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन् । अब यो भ्रमणका लागि १० दिनमात्र बाँकी छ । यो १० दिनमा भ्रमणका लगभग सबै एजेण्डा तयार गरी त्यसमाथि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श, सरसल्लाह र नेपालको रणनीति तय गरिसक्नुपर्ने हो । तर त्यो चरणमा नेपाल प्रवेश गरिसकेकै छैन । नत परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक एजेण्डाको तयारी नै गरेको छ । बिआरआइमा शीर्ष तहमा जुट्ने सहमतिका आधारमा अरु एजेण्डा तयार गर्ने पर्खाइमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको बुझिएको छ ।
यही भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओली बहुप्रतिक्षित बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वययनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन् । तर, सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले भने ऋणमा कुनै पनि परियोजना स्वीकार्न नसकिने अडान लिएको छ । यो अडान काँग्रेसको पुरानै हो भने ओली पनि बिआरआइको पक्षमा रहेको कुरा पुरानै हो ।
दुई दिन यता कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली छुट्टाछुट्टै पनि छलफलमा छन् । तर निकासको सट्टा थप विवाद निस्किएको उच्च स्रोत बताउँछ । यहाँसम्म कि देउवालाई ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनको विषयमा हस्ताक्षर नै नहुने हो भने म चीन जानुको के अर्थ त भन्नेसम्मको जवाफ पनि दिएका छन् ।
यी बैठकहरुमा ओलीले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले आफ्नो चीन भ्रमणमा त्यस विषयमा सम्झौता गर्ने बाटो खोलिदिन देउवालाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । काँग्रेस सभापति देउवाले भने कुनै पनि हालतमा ऋणमा बीआरआई नस्वीकार्ने अडान दोहोराउँदै आएका छन् । उनले बिआरआइ अन्तर्गत नै राखेर अनुदानमा चीनले नेपाललाई जुनसुकै परियोजना दिए पनि हुने बताउँदै आएका छन् ।
अर्कातर्फ त्यो परियोजना के हो त भन्ने पनि सरकार सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसमा हस्ताक्षर गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर जनताले पनि आफ्नो मत दिने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको छैन । नेपालको समृद्धिका लागि सो परियोजना हामीलाई आवश्यक छ भन्ने पक्षमा सरकार छ तर कसरी भन्ने बारेको सूचना जनताले कतैबाट जान्न पाउँदैनन् ।
यस्तो संशयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण परेको छ । चीन होस् या भारतजस्ता छिमेकी देश जसले नेपालको बृहत्तर हितमा सहयोग गर्दै आएका छन्, ती देशको भ्रमणको मुखैमा आएर सरकार यस्तो संशयमा पर्नु या यसप्रकारको विवाद गर्नु राम्रो होइन । सरकारले देशको हितका पक्षमा एजेण्डा तयार गर्ने र हामीले चीनसँग यस विषयमा सहमति या सम्झौता गर्दैछौँ भनेर जनतालाई थाहा दिएर जाने गर्नु राम्रो हुन्थ्यो ।
भ्रमणको यस्तो संशय सिर्जना भएकाले नै प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा परेका छन् । उनी चीन भ्रमणमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामै देखिएका छन् । यो वातावरणका कारण परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा पनि प्रधानमन्त्री अगावै चीन जाने भनिएकामा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा रहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाका बीच तयार हुने एजेण्डा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् र ती नेपालको बहत्तर हितमा कसरी जोडिन सक्छन् भन्ने विषयमा जनता पनि सशंकित रहेका छन् ।
