काठमाडाैं । नाबालिगमाथिको यौनजन्य हिंसाका समाजशास्त्रीहरुले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिर्वतन र तिनले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारलाई ग्रहण गर्न नसक्दा नेपाली समाज दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन् । राजनीतिक परिर्वतनसँगै शासकीय प्रणालीमा भएका सुधार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर महिलाहरुले राज्य सञ्चालनदेखि सबै तहमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै गएको भए पनि समाजको सोच भने यथास्थानमा रहिरहेको बुझाइ समाजशास्त्रीहरुको छ । मङ्गलबार बिहान न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै समाजशास्त्री नीति अर्याल खनालले महिला अधिकारका सम्बन्धमा समाज उदार बन्न नसकेको बताउनुभयो । कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको प्रगतिशील महिलाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नबाट समाज पछि परेको निष्कर्ष उहाँको थियो ।
उहाँले परिर्वतन स्वीकार गरेर प्रगतिशीलतातर्फ लम्किएका महिलालाई बुझ्ने र सोहीअनुसार वातावरण तयार पार्ने दिशामा समाज अघि नबढे समाज गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने खतरा औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आधा हिस्सा ओगटेको एउटा समूह निरन्तर हिंसाले पीडित रहन्छ । उसलाई पिँधमा पारिन्छ । ऊमाथि विभिन्न किसिमको ज्यादती गरिन्छ भने कुनै पनि हिंसाको घटनामा सहने सीमा पार गरेपछि त्यो विष्फोटका रुपमा अगाडि देखा पर्छ नै । अहिलेको समयमा महिलाले गरेको प्रतिरोध त्यसको अभिव्यक्तिका रुपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ । किनभने महिलाहरु आत्मनिर्भर हुने क्रम जारी छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअन्र्तगत प्राप्त गरेका नितान्त मानवअधिकारका विषयबाट फाइदा उठाउँदै महिलाहरु अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ । काम गर्ने क्रम जारी छ तर ती प्रगतिशील महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन अघि बढ्नुपर्ने गतिमा समाज अघि बढेको देखिँदैन । महिलाहरु अगाडि बढिसके तर समाज पछाडि परिरहेको छ । अहिलेको द्वन्द्व भनेको यही हो । यदि हाम्रो समाज प्रगतिशील, आत्मनिर्भर महिलाहरुका लागि आवश्यक फराकिलो सोचको विकास गर्न तयार भएन भने समाज दुर्घटनामा जान्छ र त्यसकै सूचकका रुपमा हामीले देख्न सक्छौँ सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरु बढिरहेको छ ।
विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्याहरु बढिरहेका छन् ।” उहाँले महिलाले आफूमाथिका सबै पीडा, असमानता तथा हिंसा सहनुपर्छ भन्ने पुरानै मानसिकतामा समाज रहिरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । पछिल्ला दिनमा समाजमा महिला सहनशील हुनुपर्छ भन्ने समाजको अपेक्षा र महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणबीच द्वन्द्व चर्किंदै गएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । आफ्नो सहनशीलता चिर्दै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध न्यायको लडाइँमा उत्रिएपछि परिवार र समाजमा हलचल मच्चिने गरेको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महिलाहरुले आफूले भोगेको हिंसा सहनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा प्रमुख बुझाइ हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । महिलाले सहिदिँदा परिवार राम्रोसँग चल्छ । समाज राम्रोसँग चल्छ । जब महिलाहरुले आफूविरुद्धको हिंसा खप्न नसकेर रिपोर्ट गर्न थाल्नुहुन्छ । जब बोल्न थाल्नुहुन्छ । परिवारमा हलचल मच्चिन्छ । समुदायमा हलचल मच्चिन्छ । त्यसैले सामान्यतया हाम्रो समाजले चाहेको भनेको एउटा सहनशील नारीको व्यक्तित्व नै हो । तर आवाज उठाउनेवित्तिकै जो शक्ति केन्द्रमा छन् उनीहरुलाई त्यो सह्य हुँदैन ।”
उहाँले राज्य र समाजले उपयुक्त ढङ्गले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी सहकार्य र सहयोगी हात अघि नबढाए महिलाले आफ्नो प्रजनन अधिकार प्रयोग गरी सन्तान उत्पादनमा सहयोग नगर्ने अवस्था सृजना हुने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्र धान्न आवश्यक जनशक्ति राज्यसँग नहुने अवस्था सृजना हुने खतरा औँल्याउनुभयो ।
उहाँले विश्वभरिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत घाटा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नेपालमा पनि महिलाविरुद्धका हिंसाका कारण पुगेको आर्थिक घाटाबारे अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने हिंसा महिलाको निजी समस्या नभई सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा भएकाले आउने चुनावमा राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहिता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विश्वभरि नै महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा भएका अध्ययन अनुसन्धानले एउटा महिला हिंसामा पर्दा ऊमाथि मात्रै नभई परिवार, बालबच्चा, समुदायमा पनि परेको देखिएको छ । सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको अनुसन्धानमा विश्वभरिकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत घाटा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कारणबाट हुने रहेछ । जुन क्यानाडाको अर्थतन्त्र बराबरको हो । हाम्रो नेपालमा महिलाहरुले हिंसा बेहोर्दा कस्ता किसिमका आर्थिक घाटा बेहोरेका छौँ भन्ने कुराको अब अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी भएको छ । यो एउटा महिलाको निजी समस्या होइन । यो सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा हो । अब आउने चुनावमा राजनीतिक दलहरुले यसमा जवाफदेहिता देखाउनै पर्ने हुन्छ । न्याय प्राप्त गर्ने सर्भाइभरहरुले लडेको लडाइँमा पटक पटक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर आरोपितहरुलाई छुटाउने काम गरेका छन् । यसले हाम्रो नेपाली समाजमा जुन कानूनी शासन र कानूनी सर्वोच्चता हुनुपर्ने हो त्यसमा ठूलो दरार र समस्या पैदा गरिरहेको छ ।
अब पनि उहाँहरुका कार्यकर्ताहरुले राजनीतिक सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै अपराधी छुटाउने काम गर्नुहुन्छ भने यसको लेखाजोखा महिला अधिकारकर्मी, महिला राजनीतिकर्मीहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा यसलाई नहेरेसम्म महिलाहरुप्रति न्याय हुँदैन ।’ उहाँले नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तीन वर्षे लैंगिक हिंसा अध्ययन रिपोर्टले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा अधिकांश यौनजन्य हिंसा र त्यसमा पनि नाबालिगमाथिको हिंसा रहेकाले नाबालिगको सुरक्षाका लागि राज्य थप गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाका भरमा कानून परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “नेपाल प्रहरीले २०७४ देखि २०७७ सम्म गरेको लैगिक हिंसाको अध्ययन रिपोर्टमा अधिकांश हिंसा यौनजन्य हिंसा छन् । दर्ता भएका आठ हजार ६२७ घटनामध्ये ६२ दशमलव ८१ प्रतिशत नाबालिगहरुमाथिको यौनजन्य हिंसा छन् । ७२ प्रतिशत अभियुक्तहरु सर्भाइभरको चिनेजानेका व्यक्ति रहेका छन् । यो भनेको नेपालका लागि भयानक तथ्याङ्क हो । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको भरमा कानून परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु निकै नै खेदजनक छ । यसका लागि हामीले विभिन्न खालका केसस्टडी गरेर के साँच्चै नै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरु छन् त भन्ने कुरा हेरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले एउटा मुद्दालाई अर्को मुद्दामा मिसाउने कोसिस गरिएको छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि विभिन्न खालको डर, त्रास, प्रलोभनमा पारेर नाबालिगहरुमाथि यौनजन्य हिंसा गर्ने ठूलो समूह सक्रिय छ । हामीले ती नाबालिगको संरक्षण गर्नका लागि बनाइएको कानूनमाथि प्रश्न उठाउनु अहिलेको सन्र्दभमा गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै आइसोलेटेट केसलाई जोडेर निकै सङ्घर्षका साथ प्राप्त गरेको कानूनी विषयलाई हामीले सहजै यो भएन भनेर प्रश्न उठाउनु गलत हो ।
कानूनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको पछाडि ठूलो गृहकार्य भएका छन् । यदि हामीले त्यो गलत हो भन्छौँ भने ठिक छ, तर अध्यन अनुसन्धान र तथ्यसहित अगाडि आउनुपर्यो ।” कानून गलत भयो भन्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य आवश्यक पर्ने तर्क उहाँको थियो ।
