काठमाडौँ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लगायतका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा पनि रकम खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली परिमार्जन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट असोज २२ गते स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । संशोधित नियमावलीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमको रकमलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दै आएका थिए। कतिपयले कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने समेत माग गरेका थिए तर सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिएर रकम खर्च गर्ने दायरा भने सांसदहरूको माग अनुसार फराकिलो बनाएको हो ।

नियमावलीको नियम ९ (क)मा कोभिड लगायतका सङ्क्रामक रोगको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य सुविधासम्बन्धी पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित नियमावलीले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा १० लाखसम्मका ३० वटासम्म आयोजना छनोट गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा न्यूनतम पाँच लाखसम्मका ४० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको हकमा पनि यसअघिको योजना सम्पन्न गर्नेका लागि मात्र पाँच लाख रुपियाँसम्मको योजना छनोट हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैैङ्क, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र भवन, विपन्न नागरिकका लागि आवास गृह, अनाथालय तथा पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा पनि रकम खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना, खेलकुद पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा पनि रकम विनियोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । विगतमा सुरु भई सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनामा पनि रकम दिन सकिनेछ ।

गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार बाहेकका अन्य आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, वार्षिक योजना र अन्य क्षेत्रगत पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । कात्तिक ३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिमार्जित नियमावलीबारे जानकारी गराइसकेको छ । नियमावलीमा यसअघिको परामर्श समितिको संरचना फेरबदल भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । कार्यविधिले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा साझा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने विकल्प दिएको छ । गोरखापत्र दैनिक