काठमाडौं । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो दायित्वका सबै कानुन निर्माण गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय सरकारले अत्यावश्यक कानुन मात्रै निर्माण गरेका छन् । ती पनि संघीय सरकारले पठाएका नमुना कानुन जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहले जारी गरेका कानुनको तुलनात्मक अध्ययन’ प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारले औसत १६ वटा कानुन बनाएका छन्, जसमा अत्यावश्यक कानुनको संख्या धेरै छ । स्थानीय सरकारले जारी गरेका कानुन दीर्घकालीन सोचबाट नभई तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यबाट मात्र बनाइएको अध्ययनले देखाएको छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान कानुन र पद्धति विकासभन्दा स–साना योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमै केन्द्रित देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । जब कि स्थानीय तहलाई संविधानले तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्वका कानुन बनाउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका गरी सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । कानुन निर्माणमा परिपक्व जनशक्ति नहुँदा कतिपय स्थानीय सरकारले छोटो समयमै पटक–पटक कानुन परिवर्तन गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । कतिपयले क्षणिक फाइदा, लहैलहै र स्वार्थप्रेरित भएर कानुन बनाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
२२ विषयमा एकल अधिकार
संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा विषयमा एकल अधिकार दिएको छ । अन्य १५ वटा विषय भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । ती विषयमा संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अध्ययनमा समेटिएका स्थानीय तहले एकल अधिकारभित्र पर्ने विषयमा ३१ प्रकारका ऐन, २१ प्रकारका नियमावली, ८७ प्रकारका कार्यविधि र १८ प्रकारका निर्देशिका जारी गरेका छन् । मन्त्रालयले हालसम्म स्थानीय तहका लागि ४८ वटा नमुना कानुन निर्माण गरी पठाएको छ । तीमध्ये नौवटा ऐन, आठ नियमावली, १६ कार्यविधि, दुई निर्देशिका र अन्य ६ वटा कानुन छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका नमुना कानुनलाई कतिपय स्थानीय तहले परिमार्जन गरेर पारित गरेका छन् । मन्त्रालयले ऐनका लागि पठाएको नमुनालाई नियमावली वा कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर जारी गर्ने र नियमावलीका लागि पठाएका नमुनालाई ऐन वा कार्यविधिको रूपमा पारित गर्ने स्थानीय तह धेरै छन् । मन्त्रालयले नौवटा विषयमा कानुन पठाएको छ । तर, स्थानीय तहले ३७ विषयमा ऐन बनाएको पाइएको छ ।
यस्तै, आठ प्रकृतिका नियमावलीको नमुना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएकामा २० प्रकृतिका नियमावली बनाएको पाइएको छ । १६ विषयका नमुना कार्यविधिमा ९९, दुईवटा नमुना निर्देशिकामा १६ र अन्य ६ प्रकारका दस्ताबेज उपलब्ध गराइएकामा १३ प्रकारका कानुनी दस्ताबेज स्वीकृत भएका छन् । ‘१४ प्रतिशत स्थानीय तहले कानुन बनाए पनि सबैले देख्ने गरी वेबसाइटमा राखेका छैनन्,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘दुई प्रतिशत स्थानीय तहसँग मात्रै १६ वटासम्म कानुन छन् ।’
संघकै मुख ताक्दै स्थानीय सरकार
मन्त्रालयको विज्ञसमूहले सातै प्रदेशका ४९ वटा स्थानीय तह छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा चैत ०७६ भित्र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनलाई आधार मानिएको छ । तर, सबै स्थानीय सरकारले आफूले बनाएका कानुन आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्रुटि देखिने सम्भावना प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कतिपय स्थानीय सरकार भने संघीय सरकारकै मुख ताकेर बसिरहेको अध्ययनमा पाइएको छ । स्थानीय सरकारले जारी गरेका कानुन स्थानीय विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, अझै पनि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक वृत्तले स्थानीय तहमा निर्माण भएका कानुनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको अध्ययनबाट देखिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा कार्यपालिका र गाउँरनगरसभा संलग्न हुन्छन् । त्यहाँ पनि दफावार छलफल र विशेषज्ञ समितिको राय वा परामर्श लिइन्छ । तर, स्थानीय तहले त्यो अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुन राम्ररी अध्ययन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको पाइएको छ । ‘सभा वा कार्यपालिकामा दफावार छलफल र सुझाब संकलन नगरी कानुन पारित गरेको पाइयो,’ अध्ययनमा संलग्न मन्त्रालयका अधिकृत महेशकुमार दाहाल भन्छन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ, त्यसैले अत्यावश्यकबाहेक कानुन बनाएका छैनन् । कतिपयले मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुन जस्ताको तस्तै पारित गरेका रहेछन् ।’
अधिकांश स्थानीय सरकारले गाउँ÷नगरसभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थता व्यवस्थापन, स्थानीय कर संकलन, सवारी व्यवस्थापन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलगायत अत्यावश्यक कानुन बनाएका छन् । बर्सेनि फरक–फरक बनाउनुपर्ने भएकाले विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन पनि सबैजसो स्थानीय तहले स्वीकृत गरेका छन् ।
तर, तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, सहकारी, विपद् व्यवस्थापन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सवारी साधन अनुमति, पञ्जीकरण दर्ता र तथ्यांक, वन–जंगल, वन्यजन्तु, जल उपयोग, पर्यावरण र जैविक विविधता, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवासम्बन्धी कानुन अधिकांश स्थानीय तहले निर्माण गरेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिक
