७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
अमेरिकी तल्लो सदनबाट ११ खर्ब ५० अर्ब डलरको रक्षा विधेयक पारित प्रश्नपत्र चुहावट मुद्दामा फास्ट ट्र्याक अदालत बनाउने मोदीको घोषणा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री शाह नेपाल अग्र्यानिक सङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुहुँदै फेवातालमा पर्यटक सुरक्षाका लागि विशेष जाँचः लागुऔषध सेवन गर्ने तीन डुंगा चालक नियन्त्रणमा मापदण्ड विपरित सञ्चालित तालिम केन्द्रमा सरकारको छापा, कार्यालय सिलबन्दी (तस्बिरसहित) यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बागमतीमा गत आवमा ४४ सडक पुल निर्माण दुई सय १८ जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न केन्द्र सरकारको स्वीकृति हुनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको स्वीकृतिविना विभिन्न देशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्र लेखर सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको सचिवस्तरको बैठकले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णयअनुरुप सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको विकास समन्वय सहायता शाखाका अधिकृत नमिता रेग्मीले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत स्थानीयहरुले आफूखुसी विभिन्न देशका शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेपछि मन्त्रालयले बैठक बसेर सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने र स्वीकृति लिँदा तोकिएको ढाँचाबमोजिम मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने छ । विभिन्न स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचाबाहेक फरक बेहोरा राखेर समेत सम्झौता गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशका कुनै स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधानविपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मिलाएर विदेश भ्रमण गर्ने, विभिन्न सहयोगको अपेक्षाले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइ रहेको छ । यही क्रममा तीव्रता पाएपछि यसअघि मन्त्रालयले सरकारको स्वीकृति नलिईकन जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि विदेश भ्रमणसम्बन्धी नियमावली तयार पारेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो समय आफूखुसी बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक