२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न केन्द्र सरकारको स्वीकृति हुनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको स्वीकृतिविना विभिन्न देशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्र लेखर सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको सचिवस्तरको बैठकले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णयअनुरुप सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको विकास समन्वय सहायता शाखाका अधिकृत नमिता रेग्मीले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत स्थानीयहरुले आफूखुसी विभिन्न देशका शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेपछि मन्त्रालयले बैठक बसेर सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने र स्वीकृति लिँदा तोकिएको ढाँचाबमोजिम मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने छ । विभिन्न स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचाबाहेक फरक बेहोरा राखेर समेत सम्झौता गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशका कुनै स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधानविपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मिलाएर विदेश भ्रमण गर्ने, विभिन्न सहयोगको अपेक्षाले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइ रहेको छ । यही क्रममा तीव्रता पाएपछि यसअघि मन्त्रालयले सरकारको स्वीकृति नलिईकन जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि विदेश भ्रमणसम्बन्धी नियमावली तयार पारेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो समय आफूखुसी बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक