जुम्ला । यहाँका किसानलाई मार्सीधान काट्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । यहाँ चन्दननाथ–१, चन्दननाथ–३, लेकाली–१ र लेकाली–३ मा उन्नत जातका मार्सीधानको खेती हुँदै आएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका–४ का राजेन्द्र पाण्डेले मार्सीधान काट्न व्यस्त रहेको बताउनुभयो । दसैँ सकिएसंगै मार्सीधान भ्यिाउन हतारो भएको सिंजा गाउँपालिकाका जयशङ्कर धितालले बताउनुभयो ।
गत जेठमा रोपिएको धान कात्तिक लागेसँगै घरमा भ्यिाउन थालिएको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय मार्सीधानमा मरुवा रोगको जोखिम बढेसँगै किसान उन्नत जाततर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा दुई हजार आठ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । मार्सीधानको क्षेत्रफल भने बर्सेनि घट्दै गएको छ । गतवर्ष एक हजार पाँच सय हेक्टरमा रोपिएको मार्सीधान यस वर्ष एक सय हजार दुई सय हेक्टरमा झरेको प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका गुठिचौर र तातोपानी गाउँपालिका, चन्दननाथ नगरपालिका र सिंजा भेगका किसान मार्सीधान काट्न व्यस्त भएको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा रहेका कोशेली घरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइँमा मार्सी चामल पर्ने गरेको व्यवसायी अर्जुन बुढाले जानकारी दिनुभयो । बजारमा मार्सी चामलको माग बढेपछि सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवललगायत सहरमा पठाइने गरेको जनाइएको छ ।
जिल्लामा मात्रै पाइने काली मार्सी यसको स्वाद, रोग र किराको प्रतिरोध गर्न सक्ने गुण र पोषक तत्वका कारण जुम्ली मार्सीधानको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको छ । तत्कालीन राणा शासनको समयमा केन्द्रमा रहेका शासकका लागि यही मार्सीधानको चामल हुलाकबाट काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको जनाइएको छ ।
करिब सात सय वर्षअघि जुम्लीहरूका देवता चन्दननाथले भारतको कास्मिरबाट मार्सी धानको बीउ ल्याएर लाछुज्युलाको गुरुफोक्टोमा धान खेतीको सुरुआत गरेको विश्वास गरिन्छ । जुम्ली मार्सी विश्वको अग्लो स्थानमा फल्ने धानको रूपमा लिइन्छ । कृषि विज्ञहरुका अनुसार चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने खाद्यान्न र फलफूल निकै स्वादिलो हुन्छन् । त्यसैले जुम्लालगायत हिमालको तल्लो भेग र उच्च पहाडमा फल्ने मार्सी धानको भात निकै मिठो र स्वादिलो हुन्छ । यसको चामलको भात खाँदा धेरै बेरसम्म भोक लाग्दैन । स्वादिलो, आडिलो र स्वस्थकर हुन्छ । मार्सी धानको चामल खैरो रङको हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । रासस
