एजेन्सी । बङ्गलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्व महासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
विद्यार्थी समूहको नेतृत्वको आन्दोलनको उत्कर्षमा हसिना गत अगस्टमा भारत पलायन हुनुभएको थियो ।
उहाँको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरु मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। हसिनाविरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गर्नुभयो।
हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्याहरू गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनलाई लागेको छ।
बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण ९आईसीटी० का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताउनुभयो ।
जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालिन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उहाँसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताउनुभयो ।
हसीनाको शासन ढलेपछि उहाँका दर्जनौं सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उहाँलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो।
पूर्व मन्त्रीहरू र उहाँको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र उहाँको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, र अदालत र केन्द्रीय बैङ्कका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
बङ्गलादेशबाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रुपमा देखिनुभएको छैन ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखापर्नुभएको थियो ।
हसिनाको पूर्व सबैभन्दा ठूलो हितैषी भारतमा उहाँको बसाइ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बङ्गलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई क्रोधित बनाएको छ।
ढाकाले उहाँको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ । दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उहाँलाई आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न अनुमति दिनेछ। तर, सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसीनाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजिब सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् ।
“हामी चाहन्छौं कि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जतिसक्दो चाँडो फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् र उहाँलाई जवाफदेही बनाओस्”, सजिबकी बहिनी सुमैया सरकारले एएफपीसँग भन्नुभयो, “हामी निष्पक्ष सुनुवाईको प्रतीक्षामा छौँ।”
यो मुद्दा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न सन् २०१० मा गठन भएको हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतमा दर्ता भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अधिकारवादी समूहहरूले यसको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छन् र यसलाई हसिनाका लागि राजनीतिक विरोधीहरूलाई हटाउने माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो।
हसिनामाथि प्रदर्शनकारीको ’सामूहिक हत्या’को योजना बनाएको आरोप लगाउँदै अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हसिनाको पलायनसँगै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
बङ्गलादेशमा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका ८४ वर्षीय युनुसले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाको ‘अत्यन्त कठिन’ चुनौतीको सामना गर्न अस्थायी प्रशासनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
युनुसले आफूले सार्वजनिक प्रशासन र न्यायको ‘पूर्णतया भत्किएको’ प्रणाली विरासतमा पाएको र भविष्यमा निरंकुशतातर्फ फर्कन नदिन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
