२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सकिँदैन: सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

मुलुकमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उहाँले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाए मुलुक अर्को द्वन्दमा फस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । बुधवार रेडियो नेपालका दनुवार भाषाको समाचार तथा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकलाई अर्को द्वन्दमा फस्न नदिन पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले संघीय शासन प्रणालीलाई दोष दिने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो व्यवहार, आचरण र कार्यशैलीमा रहेको दोष औंल्याएर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र जनताको सेवाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीयता ल्याउनुपरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी जनता आफैँले गर्नसक्ने भएकाले पनि संघीयता मुलुकका लागि उपयुक्त प्रणाली रहेको मन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले किन यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ रु प्रश्नहरु उठिराखेका छन । यो समानुपातिक हटाउनु पर्‍यो भन्छन् । तर समानुपातिक हटायो भने हामी अर्को द्वन्दमा जान तयार हुनुपर्दछ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । शासन प्रणाली त संसदीय शासन प्रणाली भएपनि, जे भएपनि । कुनै ठाउँमा संसदीय प्रणालीले राम्रो काम गरेको छ, कुनै ठाउँमा राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीले राम्रो काम गरेको छ ।

अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । बेलायतको हेर्ने हो भने संसदीय शासन प्रणाली हो । जे होस, प्रणाली जुनसुकै भएपनि त्यहाँ त्यो प्रणाली ठिक ढंगले चलाउन त्यहाँका पार्टीहरुले, नेताहरुले जान्नुपर्‍यो । हामीले प्रणालीमा दोष दिने होइन, हामीले हाम्रो व्यवहारमा, आचरणमा र शैलीमा दोष खोज्नुपर्दछ । अनि, हामी सुध्रिएर जानु पर्दछ । त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा हामीले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनको लागि पनि सबैलाई बराबर अधिकार दिएर अघि बढ्नका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर हामी संघीयतामा गएको हो । देशमा कुनै विभेद, झगडा नहोस् भनेर संघीयतामा मुलुक गएको हो । हामी संघीयतामा जानुको अर्को कारण सरकार जति नजिक भयो, त्यति बढी जनताको सेवा गर्न सक्छ । अनि जनताले पनि आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरु आफ्नो नजिकै बसेर काम गर्रिहँदाखेरी उसले सबै चिज उसले गरेको गल्ती, कमजोरी, राम्रो, नराम्रो सबैमा निगरानी राख्न सक्दछ । त्यसकारण जनताको निगरानी जनप्रतिनिधिहरुमाथि बढी हुन्छ यो संघीय शासन प्रणालीमा ।’

मन्त्री गुरुङले देशमा कुनैपनि प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न, आपसी झगडा हुन नदिन पनि संघीयता ल्याउनुपरेको पनि बताउनु भयो ।