डा प्रकाश श्रेष्ठ
अहिले हामी कोभिडको प्रभावमा छौं । यसको अझै संक्रमण बढ्दैछ । कहिले सकिन्छ निक्र्यौल भएको छैन । अहिले नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आउनु भएको छ । उहाँको प्राथमिकता अहिलेको बजेटको संचालन नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि सकिएको छ । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता मौद्रिक नीतिसँगै बजेटको कार्यान्वयनलाई जोड दिने रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो विगतदेखि नै कमजोर रहने गरेको अनुभव छ । त्यसैले अहिले बजेट कार्यान्वयनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । त्यससँगै कोभिडको कोर्स कसरी जान्छ, त्यो कहिलेसम्म जान्छ, अझै निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
अहिले हामी लकडाउनको स्थितिमा छैनौं । आर्थिक कृयाकलाप असोजदेखि धेरै सहज भएको अवस्था छ । यस कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा अब विभिन्न तप्कालाई विभिन्न ढंगले प्रभाव पारेको अवस्था छ । धेरैथोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ । अलि बढी प्रभावित वर्ग, तप्कालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्को फोकस हुनु पर्दछ जस्तो लाग्छ । सँगसँगै पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । हाम्रो पूँजीगत खर्च विगतदेखि नै कम हुने गरेको छ त्यसलाई बढाउन सकियो भने पनि एक किसिमले आमजनतालाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।
किनभने सरकारी खर्च बृद्धि हुनेबित्तिकै बजेटमार्फत एक किसिमले ठूलो रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ, त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र धेरै हदसम्म रोजगारी पाउने बित्तिकै मान्छेहरुलाई राहत हुने स्थिति बन्छ । यिनै कुराहरूमा अहिले हामीले जोड दिइरहेका छौं । यस विषम परिस्थितिमा विभिन्न तप्काका व्यक्तिहरुसँग रायसुझाव लिनेक्रम पनि जारी छ । प्राप्त भएका रायसुझावको विश्लेषण गर्ने र तथ्यांकहरु दैनिकरुपमा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस आधारमा आउने दिनहरुमा थप निर्णयहरु लिनुपर्ने अथवा थप नयाँ निर्णयहरु गर्नुपर्ने स्थिति आएको खण्डमा सोही बमोजिम गर्ने तयारी हुँदैछ ।
यस चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएको थियो । त्यतिखेर पनि कोरोनाको अवस्था थियो, त्यसलाई बजेटमा धेरै हदसम्म आँकलन गरिएको थियो । बजेटमा राहत र पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति समेत जोड्दा झण्डै २९१ अर्ब छुट्याइएको थियो ।
पाँच छ महिना अघि कोभिडको जुन अवस्था थियो अझै यो अवस्था तत्कालै सुधार हुने देखिन्न र त्यो लामो समय जाने हो कि भन्ने आशंका छ । त्यसैले तुरुन्त राहत दिन वा पुनरुत्थान हुन सक्ने कार्यक्रम जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यहाँ झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो कार्यान्वयनमा जान सके त्यसले धेरै राहत दिन सक्छ । सीपमुलक तालिमको व्यवस्थाले सबभन्दा विपन्न गरिब परिवारलाई राहत पुग्नेछ । अहिले हामीले पुरै नयाँ ढङ्गबाट सोचियो भने पनि तथ्यांकीय अभावले काममा झन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । अहिले कोभिडले सबैलाई प्रभाव पारेको छ, यसको प्रभाव तल्लो विपन्न वर्ग, ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई सबैभन्दा गाह्रो छ । उनीहरुलाई दैनिक जीविका चलाउन गाह्रो भएको स्थिति छ । त्यसलाई तत्कालै राहत दिनुपर्ने अवस्था हो ।
अब हामी फेरि नयाँ ढंगले काम गर्न थाल्यौं भने धेरै लामो समय लिन सक्छ । त्यसको लागि लामा प्रक्रियाहरु पार गर्नु पर्ने हुन सक्छ किनभने कतिपय पूरक बजेटका कुराहरु आउन सक्छन् । त्यसका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वित्तीय नीतिको यो प्रक्रिया लामो छ ।
विकासशील देशको अर्थव्यवस्था एकैचोटी सबै कुरा राम्रा हुन सक्दैनन् । अहिले कोभिडका बाबजुद केही सूचक, विवरणहरु सकारात्मक छन् । केही निश्चित रुपमा नकारात्मक छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्दा खेरि आयात घटेको छ, व्यापार सन्तुलन बचतमा छ, शोधनान्तर बचतमा छ, विप्रेषण आप्रबाहमा वृद्धि भएको छ । विप्रेषण वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ प्रतिशतले बढेको छ, विदेशी विनियम संचिति राम्रो रहेको छ ।
नेपालको निर्यातको आधार साँघुरो छ, कमजोर खालको छ । आयाततर्फ चामल, तरकारी, मेसिनरीको आयात घटेको छ, त्यसले त्यति राम्रो संकेत त गरेको छैन । मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रित अवस्थामै छ । बैंकिङ क्षेत्र हेर्दाखेरि बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेसम्मको संकटलाई धानिरहेको स्थिति छ । तरलता पर्याप्त मात्रामा छ । व्याजदर घटेको स्थिति छ । यी केही सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।
तर कोभिडले आर्थिक वृद्धिदरमा भने धक्का लागेको छ । आर्थिक वृद्धि जुन गतिमा आइरहेका थियौं, जुन विगतको दुई तीन वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६,७ प्रतिशत माथि थियो । अहिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले यसलाई परिमार्जन गरिरहेको सुनिँदैछ । योजना आयोगले प्रकाशन गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि ०.६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने भनेको छ । आइएमएफले शून्य प्रतिशत हुने भनेको छ । सबैले भनेझैं ०, १ प्रतिशतको आसपासको आर्थिक वृद्धिलाई नकार्न सकिँदैन ।
यो वर्ष हामीले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य बजेटमा छ । त्यो हासिल गर्न कठिन हुने हो कि भन्ने देखिन्छ । आर्थिक कृयाकलाप कम हुँदै गर्दा यसले रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ । हामीलाई रोजगारीको तथ्याँक त्यति गहकिलो ढंगले नियमित प्राप्त हुने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि छ लाख भन्दा बढीले निवेदन दिएका छन् । असोज २० गतेसम्म दर्ताको म्याद थियो । बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउने, राजश्व संकलनमा दबाब पर्ने अवस्था यी नकारात्मक अवस्था हुन् । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र केही सकारात्मक, केही नकारात्मक अवस्थामा छ । त्यसको बीचमा छौं हामी । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता पनि छन्, केही सहजता पनि छन् । त्यो सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्दै जानु नै अबको बाटो हो ।
अहिलेकै अवस्थामा यही सरकारले ल्याएको बजेट हो । धेरै देशले स्टिमुलस प्याकेज (राहत प्याकेज) ल्याएका छन् । हामीले यहाँ त्यो नाम दिएका छैनौं । बजेटभित्र खोजियो भने प्रशस्त छन् । एक दर्जनभन्दा बढी राहतका कार्यक्रमहरु छन्, नभएका होइनन् । मुख्य कुरा परिवर्तन र परिमार्जन मात्रै होइन, अहिले भएकै कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सन्तोषजनक परिणाम निकाल्न सकिन्छ । हाम्रोमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ, त्यो यथार्थ हो । त्यसैले कार्यान्वयनलाई नै बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
हामी आउँदा दिनहरुमा कसरी जान्छौं, हामी त्यसलाई निकटबाट हेरिरहेका छौं, तथ्याँकहरु हेरिरहेका छौं । राजश्व संकलनको स्थिती कस्तो हुन्छ, बजेटको कायान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ, बजेट कहाँ अभाव हुन्छ । यो विषयमा हामी ध्यान दिँदैछौं । जस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिती आयो भने त्यसलाई हामीले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अहिले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिएर चौथो महिना सुरु भइसकेको छ । हाम्रो प्याटर्न अनुसार नै बल्ल बजेट कार्यान्वयन शुरु हुने गर्दछ । पहिलो त्रैमासिक बजेट तयारीमै बित्ने गरेको छ । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयनमा नगई कहाँ कस्ता कमजोरी छन् कहाँ बजेट पुगेको छैन भन्ने कुरा आँकलन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा प्रक्रियागत रुपमा पनि समय लाग्ने र हामीले अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा तत्कालै त्यसको सम्भावना अलि कम नै देख्छु ।
अब बजेट कार्यान्वयनमा सबभन्दा चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु नै हो । आयोजनाहरु कार्यान्वयनको पक्ष त्यो कमजोर रहने गरेको छ, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । हामीले अहिले समीक्षा शुरु गरेका छौं, कहाँ के समस्या छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, धेरै समस्याहरूमा जेलिएको स्थिती छ । ती पूँजीगत खर्च बढ्ने बित्तिकै बित्तिकै धेरै राहात हुन्छ । यसले धेरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । द्विविधा नै छैन । अहिले तीन तहको सरकारहरुसँग २ रुपैयाँ बैंकमा रहेको स्थिति छ । त्यो रिलिज हुने बित्तिकै पब्लिकले कुनै न कुनै रूपमा जनताले राहत पुग्ने हो । त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौती छ । यसको गाँठो फुकाउन, समस्याको हामीले अहिले तुरुन्तै अर्थमन्त्री ज्यूले सुरु भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग परामर्श जारी छ । छ–सात वटा मन्त्रालयसँगको बैठक भइसकेको छ भने त्यसमा निरन्तरता दिइनेछ । त्यो नै प्रमुख चुनौती हो, र समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो ।
हामी नयाँ उपाय, सुझावहरु सबैले दिन सक्छन् । हामी खुला रुपमा लिन चाहन्छौं । सुझावको विश्लेषण गर्न चाहन्छौं, र उपयुक्त सुझावलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ ।
हामीले स्वास्थ्य संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हामी आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनै पर्दछ । हामी आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुन सक्यौं भने यी धेरै समस्या देखिएका ती आफैं समाधान हुन पुग्छन् । त्यसकारण हामीले अब कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जीविका, प्रगति हुने स्थिति छ । त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड मापदण्ड अपनाऔं, आर्थिक गतिविधिमा संलग्न होऔं, आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गरौं । सरकारी संयन्त्रहरू, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, कार्यालयहरु जति छन् सबैले आ–आफ्नो जुन बजेट छ सरकारले व्यवस्था गरेको जुन बजेटलाई खर्च गरौं, पुँजीगत खर्च गरौं । पुँजीगत खर्च बढाऔं । यो कसैले गरिदिँदैन, त्यो हामी आफैंले गर्ने हो, सक्रियता ल्याउँ, सक्रियतापूर्वक लागौं । कुनै समस्या छन् भने समाधान गरौं । हामी अहिले समीक्षा गरिरहेका छौं, अर्थमन्त्रीज्यू समस्या समाधान गर्न खुला हुनुहुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
डा प्रकाश श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।
