८ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
देश आर्थिक रुपले संकटमा जाने अवस्थामा छ: डा प्रकाशचन्द्र लोहनी लुम्बिनि विकास कोषमा तनाब, निर्माण व्यवसायीले घेरे पदाधिकारी , समस्याका कारक सदस्य सचिब लामा भएको… प्रकाशमानलाई रवीन्द्र मिश्रको च्यालेञ्जः ‘एक्लै–एक्लै फाइट गर्ने ?’ राप्रपा अतिवादी धर्ममा विश्वास गर्दैन, उदारवादमा विश्वास गर्छ: बुद्धिमान तामाङ नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट वनमन्त्री शाही संग भुटानका उर्जा तथा प्राकृति श्रोत मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेट सिमेन्टमा जमेको अवस्थामा १६ वर्षपछि दक्षिण कोरियाली महिलाको शव फेला अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी: मुख्यमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेको भन्दै तीन तहका सरकारले समन्वयकारी भुमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । जलवायु अनुकुलनको क्लाइमेट डेभलपमेण्ट डायलग र प्रकृति रिसोर्स सेन्टरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकार मिलेर काम गर्नसके मात्रै जलावयु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेका असरहरुको न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले संघले प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारलाई गाली गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सबै एकजुट भइ समस्याको समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट कम दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले काम धेरै गर्नुपर्ने तर बजेट सिमित हुने भएकाले संघ सरकारले बजेटको अनुपात बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशका सांसदहरुसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा योजना बनाउँदा समन्वय गरे जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नेगरी विकास गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ग्लोवल वार्मिङको चपेटा नेपालमा परिरहेको छ । अब हामीले के गर्न सकिन्छ ?संघीयता आइसकेपछि संघीयताको वकालत गर्ने मान्छेहरुको संख्या एकातिर कम छ भने अर्कोतिर संघीयताको बिरोधमा कुरा गर्ने मान्छेहरु बढिरहेका छन् । हामीले समन्वय गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहले प्रदेशलाई, प्रदेशले संघलाई गाली गर्ने र संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई गाली गर्ने कुराले मात्रै हुँदैन । समन्वयकारी भुमिका हुनुपर्छ । अहिले ७५३ वटा स्थनीय पालिका छन् । सात प्रदेश छन् । जम्मा १५ प्रतिशत बजेटमा सात सय ५३ पालिका र १५ प्रतिशत बजेटमा ७ प्रदेश छन् । बजेटको अनुपात हामीलाई पुगेको छैन । संघ सरकारबाट बजेटको रिसोर्सेस बढाउनु पर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश तहका मान्यहरुसँग पनि समन्वय गरेर आवश्यकताका आधारमा समन्वयकारी भुमिका निभाउनु पर्छ । आवश्यकताअनुसारका बजेट पाउन सफल हुनुहुन्छ । समन्वय नभए आवश्यकताअनुसारको बजेट बन्दैन । समन्वयकारी भुमिकामा जानसके काम सहज हुन्छ ।’

समुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नागदेव यादवले मौसम फेरबदलको कारणले तराईमा वाटर रिचार्जमा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले तराईमा इनार, कल धाराहरुमा पानीहरु सुकेर नआउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नसुकेका स्थानमा पनि डरलाग्दो रुपमा हराउँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशको जनकपुर, वीरगञ्जमा खानेपानीको इनार, कलहरु सुकेर वाटर ट्यांकबाट खानेपानी सप्लाई गर्ने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले तापक्रम वृद्धिका कारणले धेरै विद्यालयहरुमा बालबालिकाहरुले गर्मी सहन नसकेर विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको र केही दिन यता पनि तिब्र गतिमा गर्मी बढिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मौसम फेरबदलको कारणले वाटर रिचार्जमा समस्यादेखि तराईको ट्युबेल, इनारमा, डिबबोरिङहरु धेरै सुकिरहेको अवस्था छ । कतिपय नसुके पनि वाटर लेभल डरलाग्दो किसिमले डाउन हुँदै गएको स्थिति छ । १० वर्ष मधेस प्रदेशको जनकपुर, वीरगञ्जमा खानेपानीको इनार, कलहरु सुकेर वाटर ट्यांकबाट खानेपानी सप्लाई गर्ने स्थिति पनि आयो । तापक्रम वृद्धिका कारणले धेरै विद्यालयहरुमा बालबालिकाहरुले गर्मी सहन नसकेर विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो । यसपालि पनि यो शुरु भइसकेको अवस्था छ । विगत चार दिनदेखि गर्मी यति धेरै बढेको छ की सहन कठिन भइरहेको छ । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाको तापक्रम यस वर्ष सरदर ४० डिग्रिसम्म पुगेको अवस्था छ ।’

सम्मेलनमा गरिबी र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुकुलन क्रियाकलापहरुको प्रभावकारिता, स्थानीय स्तरमा अनुकुलन क्रियाकलापको लागि जलवायु वित्तको परिचालन, अनुकुलन क्रियाकलापलाई बढावा गर्न नीतिगत वातावरण निर्माण, स्थानीय अनुकुलन क्रियाकलापलाई विश्वव्यापी अनुकुलन लक्ष्यहरुसँग जोड्नुपर्ने लगायत विषयमा १५ जना विज्ञहरुले आफ्नो प्रश्तुती गर्नेछन् । दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो दिन जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्थनीय स्तरमा भएका अनुकुलन कार्यक्रमहरुको अवलोनक भ्रमण गरिएको छ । विशेष गरी चुरे वरपर देखिएको पानीको समस्या समाधानका लागि गरिएको अनुकुलताका प्रयासहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमण पनि गरिएको छ ।