२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेछौँ: शिक्षामन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मुल समारोह समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले शिक्षकलाई मासिक रुपमा पारिश्रमीक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले हाल देशमा आधारभुत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यि संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक संख्या ९४ लाख ७५९ र अस्थायीतर्फ १८ हजार ३७६, राहततर्फ ४३ हजार ४२ र विषय शिक्षातर्फ ४ हजार १०९ रहेको बताउनु भयो । सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म १ लाख ६८ हजार ८३७ कक्षाकोठा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री भट्टराईले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउने, रैथाने र पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा सरकारले प्रारुप तयार गरी शुरु गर्ने योजना बनाएको बताउनु भयो । उहाँले माध्यमिक तहमा अझै १६ हजार ४६ दरबन्दी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । यसैगरी शिक्षकलाई मासिक रुपमा पारिश्रमीक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई आजको दिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । हाल देशमा आधारभुत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यि संस्थाहरुलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक संख्या ९४ लाख ७५९ र अस्थायीतर्फ १८ हजार ३७६, राहततर्फ ४३ हजार ४२ र विषय शिक्षातर्फ ४ हजार १०९ रहेको अवस्था हामीसँग छ । सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म १ लाख ६८ हजार ८३७ कक्षाकोठा रहेका छन् ।’

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय पाठ्यक्रम सुधारको योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षालाई मान्व पुँजी निर्माण गर्ने मात्रै नभइ सामाजिक विकासको आयामका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा सुधार गरी अघि बढ्नु आजको अपरिहार्यता भएको बताउनु भयो ।