कास्की । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति तथा जिल्ला प्रशासनले सोमबार यहाँका केही क्रसर उद्योगमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनमा कुनै पनि उद्योगबाट पूर्णरूपमा मापदण्ड पालना नभएको देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढेको भन्दै अवैध तथा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि प्रशासनसहित जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन शुरु गरेको हो । अनुगमनका क्रममा दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको, सरकारी राजश्व नतिरेको, फर्म नवीकरण नभएको तथा नदी किनारबाट ५०० मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा सोको पालना नभएको पुष्टि भएको थियो ।
कास्की र तनहुँको सीमा कोत्रेमा स्ट्रोङ्ग एग्रिगेट एण्ड ब्लक उद्योगले दर्ताको प्रयोजनभन्दा भिन्दै क्रसरको काम गरेको फेला परेको बताइन्छ । यसैगरी पोखरा–२९ मुसेटुडामा रहेको कार्यसिद्धि विनायक निर्माण सामग्री उद्योग र वडा नं १४ को कनटेक प्रालिले नदीको मापदण्ड पालना नगरेको स्थलगत अनुगमनमा देखिएको थियो । कतिपय प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरेको पाइएको छ ।
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने भनेर तोकेका मापदण्ड पालना नभएका क्रसरका सञ्चालकहरुलाई आफ्ना प्रमाणसहित जिल्ला समन्वयमा आउन आग्रह गरिएको र प्रमाण नपुग्ने र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गरिने प्रजिअ ढकालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दूरीको पालना, उद्योग नवीकरण, राजश्वलगायत सरकारले बनाएको विधि र प्रक्रिया पालना भए/नभएको हामी हेर्छौँ । सरकारले नयाँ नीति बनाएको खण्डमा उहाँहरुलाई त्यो अवसरमा उपलब्ध गराउँछौँ, नभए जिल्लाका मापदण्डविपरीतका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्छौँ ।”
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले सरकारले क्रसर उद्योग तथा खानी घाटहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएर कार्यादेशसमेत उपलब्ध गराइसकेकाले अनुगमनपछि नियमविपरीत सञ्चालित उद्योग बन्द गरिने बताउनुभयो ।
हालको मापदण्डानुसार अवैध क्रसर र ढुङ्गा खानी सञ्चालन हुनबाट रोक्नका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा १५/१६ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क हामीसँग छ । नेपाल सरकारको परिपत्र, निर्देशन र कार्यादेशअनुसार अवैधरूपमा चलेका घाट र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गरेर नियमको परिधिभित्र ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।” पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले क्रसर उद्योगको नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
