काठमाडौँ । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरुले सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न पेशामा आवद्ध व्यवसायीहरुले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतका दिनमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीहरुले  अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

शंकटको बेलामा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्ने भन्दा पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी निलहरी बास्तोलाले बताउनु भयो । उहाँले यस्तो बेलामा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गर्नुभयो । व्यवसायी बाँस्तोलाले व्यवसायीहरुले पनि एउटा पेशामा मात्रै आधारित भएर काम गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरु आफ्नो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आइसकेको बताउनु भयो ।

व्यवसायी बाँस्तोलाले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारसँग दर्ता भएर रहेका कम्पनीहरु छन् । जुन कम्पनी दर्ता गर्दा डिपोजिटको रुपमा पनि राज्य कोषमा वा बैंकमा हामीले पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षको समयमा हामी अहिले कामहरु गर्न नसकेको अवस्था छ, कामहरु गर्ने वातावरण छैन । थुप्रै साथीहरु ऋण खोजेर वा ऋण खोजेको भए ब्याजमा पैसा लिएर, जुन तरिकाले अहिलेसम्म साथीहरु टिक्नुभएको छ अब टिक्ने अवस्था छैन । यो कुरामा आम व्यवसायीहरुले कसरी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने राज्यले परकम्पनी कति ट्याक्स तिरेको छ त्यो हेरेर हुनसक्छ, वा अरु कम्पनीहरुलाई जमानी राखेर हुनसक्छ । राज्यले एउटा एमाउण्ट व्यवसायीहरुलाई राज्यको तर्फबाट अलोकेट गरिदिनुपर्छ । त्यो लोन सटेन समयमा तिर्नेगरी मिनिमम ब्याजमा दिलाइदिनु पर्छ । तर पैसा दिँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन । सटेन समयमा अर्को भेरियन्ट आउला त्यसले अर्को २ वर्ष लैजाला । त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई सँगसँगै जीवित गराउँदै अल्टेटेड बिजनेशमा पनि व्यवसायीहरुले जान आवश्यक छ । कोही नयाँ ढंगले एग्रिकल्चरमा जान सक्नुहोला । कोही अन्य सीप छ भने अरु व्यवसायमा जोडिनुहुन्छ होला । तर जोडिनका लागि पूँजि चाहिन्छ । त्यो पूँजि राज्यले सहुलियत बयाजमा ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्छ । राज्यले बनाएको नियममा बाँधिएर उहाँल कम्पनी दर्ता गर्नुभएको छ, डिपोजिट राख्नुभएको छ, धेरथोर कर तिर्नुभएको छ भने आवश्यक परेको बेला राज्यले उहाँहरुलाई सुरक्षित वा संरक्षण गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि सोलुशन त्यो हो । राज्यले हामी छौँ भनेर बोलिदिनु पर्ने बेला आइसकेको छ । यदि यसमा अहिले ढिलो गरे पर्यटन व्यवसायी र मजदुरहरु बिस्थापित हुन सक्छन् । यो विषय राज्यलाई अवगत भएकै विषय हो, कोरोना र अहिलेको ओमिक्रोन भेरियन्टको बारेमा । अब मान्छेलाई निषेधाज्ञा नै गरेर, लकडाउन नै गरेर घरमै राखेर त हामी कतै पनि पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । राज्यले एउटा सबैजना अट्नेगरी एउटा नियम बनाएर त्यसमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । फेरि लकडाउन भए आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जान्छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन्छ । लकडाउन भनेर लकडाउन होइन, त्यसमा नियमअनुसारको आ आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने गरी काम गर्न दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै एति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोपकार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यो निर्णय निर्णयका लागि मात्रै गरेको भन्दै उहाँले व्यहारमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सबै बालबालिकाहरुले कोरोनाबिरुद्धको खोप नलगाइसकेको र नेपालमा पनि पर्याप्त जनसंख्याले खोप नपाएकोले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठीन रहेको बताउनु भयो । प्रवक्ता बर्तौलाले विमानस्थलमा खोपकार्ड लगाएकाहरुलाई मात्र चढ्न दिँदा त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम नभएको भन्दै उहाँले सरकारले यस्ता निर्णयलाई सच्याएर सहजतापूर्वक काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्ने बताउनु भयो ।

प्रवक्ता बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सीसीएमसी लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ । खोपकार्ड हरेर मात्रै बोर्डिङ पास दिने भन्ने । निर्णय त भएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अलि गाह्रो छ । अब निर्णयको लागि मात्रै निर्णय हो भने ठिक हो । तर यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या पर्न आउँछ । किनभन्दा अहिलेसम्म नेपालीहरु ३५-४० प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशतले जहाज चढ्न पाउने कि नपाउने ? त्यो अवस्था पनि छ । अर्कोकुरा १८ वर्ष मुनिकाले खोप लगाइसकेको अवस्था छैन । बच्चाहरुलाई चढ्न दिने कि नदिने ? कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो सबै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होइन भने निर्णयको लागि मात्रै गरेर अव्यवहारिक छ । अर्को कुरा एयरपोर्टमा त्यो कार्ड हेरेपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम के ? न त्यो कार्डमा कोर्ड नम्बरहरु छ, न नम्बरिङहरु छ, त्यो नम्बरको आधारमा हामीले चढ्न दिनलाई । भोलि कोही मानिसले खोप लगाएको मानिस गएको गएन भनेर हेर्न आयो भने हामीले देखाउन सक्ने प्रमाण केही पनि हुँदैन । त्यसैले यो व्यवहारिक छ जस्तो लाग्दैन । भोलि कार्ड नै नलिइकन कोही आए बोर्डिङ पास दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । कि एयरपोर्टको पेरिमिटर भित्र वा एयरपोर्ट भित्रै छिर्न नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यो पनि अलि अव्यवहारिक नै छ । किनभने मोबाइलमा फोटो भए पनि हुन्छ भनेको छ । मैले अरु कसैको फोटो खिचेर देखाए त्यहाँ प्रमाणित गर्ने आधार छैन । यो पूर्ण कार्यान्वयनको लागि अव्यवहारिक छ ।’

त्यस्तै होटल संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विगतमा झैँ यस वर्ष पनि निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष शाहले व्यवसाय टिकाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष शाहले भन्नुभयो, ‘विभिन्न भेरियन्टका कारण अवस्था अन्योल छ । पहिलो, दोस्रोपछि होटल, पर्यटन क्षेत्रमा केही हिसावले लयमा आएको थियो । तर ओमिक्रोन आएपछि एकदम अन्योलता छ । मान्छेको आत्मविश्वासको स्तर घटेको छ । रमाइलोको लागि होटल, रेष्टुरेण्ट जाने भन्ने कुरा घट्छ । व्यवसाय नै घट्छ । नियन्त्रणको कुरा मात्रै छ । त्यसले गर्दा झनै गह्रो भएको छ । एउटा के देखिएको छ भने अरु देशको पनि अभ्यास संक्रमण व्याप्त छ । नागरिकको जिउज्यान बचाउनको लागि कर्तव्य सबैको हो । सरकारको कदमलाई हाम्रो साथसहयोग हुन्छ नै । तर सरकारले जुन ३६ बुँदे वा सिडिओ साबहरुले २७ बुँदे विभिन्न निर्देशनहरु आयो त्यसमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै छ । रोक्ने कसरी भन्ने कुरा मात्रै छ । सँगसँगै के आउनुपथ्र्यो भने रोजीरोटी, व्यवसाय, जीवनयापन पनि कसरी गर्ने त ? रोग पनि छ भोक पनि छ । सबै कुरा बन्द हुँदा मान्छेले के खान्छ त ? एउटा ठूलो जमात बिहान काम गरेर बेलुका खाने छ । हामी व्यवसायीहरुको आफ्नो दायित्व जीवनयापन कसरी गर्छ भन्ने कुरा सरकारले हेरेकै छैन । कुरा दुईतर्फी हुनुपर्छ । स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु र यति ठूलो संक्रमण भएको बेलामा नियन्त्रण गर्नु ठिक हो तर त्योसँगै व्यवस्थापनका उपायहरु कसरी गर्ने ? व्यवसाय कसरी टिकाउने कुराहरु सरकारले हेरेकै छैन । आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउने यो कुरा हाम्रोमा आएन । २०२० मा पनि यस्तै किसिमको थियो र अहिले पनि । आर्थिक क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने एउटा समन्वयात्मक कसिमले राष्ट्रिय कार्यदिशा आउनुपर्छ । अहिले राजनीतिको वरिपरि मात्रै देश घुमिरहेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सबल रुपले हेरिदिनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रको साथ सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिनुभएन । उपाध्यक्ष शाहले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगरी सँगै लिएर जानुपर्ने बताउनु भयो ।